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बड़वानी जिले में एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर विरोध तेज कर दिया है। कर्मचारियों ने 25 से 27 मई तक काली पट्टी बांधकर काम किया और 2 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। साथ ही 8 जून को सीएम हाउस घेराव का ऐलान भी किया गया है। कर्मचारियों ने नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर सीएमएचओ
बड़वानी में जलकर और संपत्तिकर में 50% तक बढ़ोतरी को लेकर नागरिकों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि शहर में केवल 15 दिन ही नियमित जल आपूर्ति हो रही है, इसके बावजूद टैक्स बढ़ा दिया गया है। मप्र उपभोक्ता हितैषी मंच ने बढ़ोतरी वापस लेने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष राकेश सिंह जाधव ने भी फैसले का विरोध करते हुए इसे जनता
वार्डवासियों ने कलेक्टर और नगर पालिका प्रशासन से मांग की है कि बारिश से पहले गली में सीसी रोड और नाली का निर्माण कराया जाए, ताकि जलभराव की समस्या से राहत मिल सके।
पलेरा में साधु-संत व समाज सेवियों द्वारा तहसीलदार को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन
वहीं नगर पालिका का दावा है कि वेडर मार्केट का जल्द लोकार्पण होगा जिसे जिले के प्रभारी मंत्री करेंगे।
पेंशनर्स संघ ने मांग की है कि 80 वर्षीय सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक भरत सिंह चौहान और उनकी पत्नी के खिलाफ पन्ना जिले के मंडला थाने में केस दर्ज किया गया है। संघ का आरोप है कि यह एफआईआर 'असत्य तथ्यों' पर आधारित है।
कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बताते हुए उन पर तीखा हमला किया।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कुत्ते को कलेक्टर बनाकर ज्ञापन दिया और कुत्ते के कान में कहा कि मुख्यमंत्री तक किसानों की बात पहुंचा देना।
सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों-शिक्षिकाओं ने रैली निकाल कर किया विरोध प्रदर्शन। शिक्षकों ने शासन से मांग की है कि TET परीक्षा को अनिवार्य करने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए।
फरियादियों ने बताया कि नगर पालिका ने करीब डेढ़ साल पहले उनके घरों में नल कनेक्शन दिए थे, लेकिन आज तक पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई।
दिल्ली पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने टीईटी अनिवार्यता को वापस लेने तथा इस मामले में प्रदेश के प्रभावित शिक्षकों की स्थिति अन्य राज्यों से भिन्न होने को लेकर विस्तार से बात रखते हुए कई सांसदों के मुलाकात की।
शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर 20 से 25 साल से सेवा दे रहे शिक्षकों में रोष व्याप्त है। एसोसिएशन द्वारा सांसदों को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि सरकार अध्यादेश लाकर 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी परीक्षा से राहत प्रदान करें।
