लेटेस्ट
भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्योग, निवेश, एमएसएमई, किसानों और महिला स्व-सहायता समूहों को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं बताईं। उन्होंने 9,300 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश, 11 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी और सात नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की जानकारी दी।
भोपाल में भर्ती प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार तय प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत भर्तियां कर रही है और युवाओं के हित में लगातार कार्य कर रही है। भाजपा ने कांग्रेस पर बिना तथ्यों के आरोप लगाने का भी आरोप लगाया।
भोपाल में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधायक जयवर्धन सिंह और पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह ने NEET परीक्षा से जुड़े कथित विवाद, पेपर लीक और युवाओं के भविष्य के मुद्दे पर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को घेरा। कांग्रेस ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग करते हुए कई आरोप लगाए।
मध्य प्रदेश के उज्जैन दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने राम मंदिर निर्माण से जुड़े फंड के उपयोग पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की।
बुरहानपुर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच घाघरला-डालमहू पुल पर उफनते नाले का पानी बहने लगा। पुल के ऊपर से तेज बहाव के बावजूद ग्रामीण जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर वर्ष बरसात में यही स्थिति बनती है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर उज्जैन पहुंचेंगे। वे अंजूश्री होटल में ‘सिंहस्थ-2016 का संकल्प, सिंहस्थ-2028 का संकल्प’ विषय पर आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे, जहां सिंहस्थ-2028 की तैयारियों, अधोसंरचना विकास और विभिन्न विभागों की कार्ययोजना पर चर्चा होगी।
बुरहानपुर में लगातार बारिश के कारण घाघरला-डालमहू पुल पर पानी ऊपर से बहने लगा, जिससे ग्रामीण जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह समस्या हर वर्ष होती है और पुल की ऊंचाई बढ़ाकर नया पुल बनाना ही इसका स्थायी समाधान है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है।
भोपाल में आयोजित लोकतंत्र सेनानी सम्मान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित करते हुए कांग्रेस पर आपातकाल को लेकर निशाना साधा। उन्होंने सेनानियों के लिए विशेष ट्रेन, नि:शुल्क आवास, इलाज, एयर एंबुलेंस और ताम्रपत्र जैसी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोकतंत्र सेनानियों और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें स्पेशल ट्रेन से तीर्थ यात्रा, रेस्ट हाउस में ठहरने की व्यवस्था, शासकीय भवनों व सड़कों का नामकरण, निःशुल्क इलाज और गंभीर बीमारियों के लिए एयर एंबुलेंस सुविधा शामिल है।
शाजापुर के महिला थाने में दो पुलिसकर्मियों के बीच आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट तक पहुंच गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस विभाग की अनुशासन व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं और मामले की जांच की मांग की जा रही है।
शिवपुरी जिले के झलवासा गांव में दलित परिवार पर हुए कथित जानलेवा हमले को लेकर विवाद बढ़ गया है। भीम आर्मी ने मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा तथा कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस ने 'छात्रों की गूंज' अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सांसद पप्पू यादव ने शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, बेरोजगारी और परीक्षा प्रणाली को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डिजिटल परीक्षा कैलेंडर लागू होने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने भाजपा और भारत तिवारी एनकाउंटर मामले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी।
बुरहानपुर में 16.82 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे शनवारा–लालबाग मार्ग का निरीक्षण किया गया, जिसमें अर्चना चिटनिस ने गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने जल निकासी, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट और निर्माण स्थल की व्यवस्था सुधारने पर जोर दिया। यह मार्ग पूरा होने पर शहर के कई क्षेत्रों के लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी।
कटनी में स्टेशन रोड स्थित ईश्वर कृपा कॉम्प्लेक्स में बिना अनुमति चल रहे अघोषित अहाते पर पुलिस ने सीएसपी नेहा पच्चीसिया के नेतृत्व में छापा मारा। कार्रवाई के दौरान कई लोग मौके पर शराब पीते हुए पाए गए और अवैध व्यवस्था को उजागर किया गया। पुलिस ने शराब और सामग्री जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है तथा आगे सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं।
ग्रामीण नल-जल योजनाओं के संचालन, संधारण और प्रबंधन के लिए नए नियम राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं। इन नियमों में ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारियां तय करते हुए जलापूर्ति व्यवस्था के रखरखाव, पारदर्शिता और शिकायत निवारण पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार तक नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल पहुंचाना है।
