रिपोर्ट: सत्यम दुबे
पटना: कोरोना महामारी के जद में बिहार भी आ गया है, संक्रमण पर काबू पाने के लिए पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान बिहार सरकार को फटकार लगाया है। हाईकोर्ट ने मौखिक रुप से कहा कि बार-बार आदेश के बावजूद भी स्थिति में सुधार नहीं है। ये शर्म की बात है। कोर्ट ने कहा कि अगर हालात नहीं सुधर रहे तो स्वास्थ्य सेवा को सेना को सौंप दें।
मंगलवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने राज्य में लॉकडाउन लगाने की जानकारी दी। सरकार की तरफ से जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ को बताया गया कि राज्य में 5 से लेकर 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार के कोरोना से निपटने में असफल होने पर गहरी नाराजगी जताई।
हाईकोर्ट ने कहा कि बार-बार आदेश के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं होना शर्म की बात है। कोर्ट ने सरकार को फटकारते हुए कहा कि इस स्थिति में राज्य की स्वास्थ्य सेवा को सेना को सौंप दी जानी चाहिए। इतना कहकर कोर्ट ने सुनवाई 6 मई तक टाल दी। इस मामले की अगली सुनवाई दो दिन बाद 6 मई को सुनवाई होगी। एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कहा कि ‘अभी लिखित रूप से कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन मुझे कहा जरूर गया है कि हमारी समझ से आपलोग फेल्योर हो रहे हैं तो क्यों नहीं सेना को बिहार की कोविड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सौंप दी जाए?’
उन्होने आगे बताया कि “अंतिम समय में कोर्ट द्वारा बोला गया कि अभी इस विषय को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, पहले आप अपना सारा डिटेल सौंप दें। उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा।“ उन्होंने बताया कि अभी उन्हें डिटेल फाइल करने के लिए कहा गया है और इसके लिए कल तक का समय दिया गया है और फिर गुरुवार को इसपर आगे सुनवाई होगी।
पिछले 24 घंटे की बात करें तो यहां 11 हजार 407 नए कोरोना संक्रमित मिले। यह आंकड़ा तब है, जब जांच का आंकड़ा लगभग 25 फीसद तक घटा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर रोज एक लाख कोरोना टेस्ट कराने का लक्ष्य दे रखा है। ऐसा कुछ हफ्तों तक हुआ भी। तब नए मरीजों की तादाद हर रोज 15 हजार तक जाने लगी थी। अब राज्य में कोविड-19 संक्रमण के एक लाख सात हजार 667 एक्टिव मरीज हैं। अच्छी बात यह है कि विगत 24 घंटे में कोरोना वायरस को स्वस्थ होने वालों की तादाद नए बीमार लोगों से अधिक है।
