प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने के बाद सोमवार को पहली बार पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस दौरान देश अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई कदम उठाए गए है।
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए 20 हजार करोड़ रूपये दिए गए हैं इसमें 2 लाख एमएसएमई का लाभ पहुंचेगा। इसके साथ ही 50 करोड़ तक निवेश वाली इकाई एमएसएमई के तहत आएगी।
रेहड़ी पटरी वालों के लिए केंद्र सरकार ने पीएम स्व नीति (प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि) का गठन किया है। जिसके अन्तर्गत फुटपाथ विक्रेताओं समेत रेहड़ी पटरी वालों को 10 हजार रूपये तक कर्ज दिया जाएगा।
बैठक में सरकार ने किसानों के लिए भी कई अहम फैसले लिए है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से जुड़े फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 14 फसलों पर किसानों को लागत से 50 से 83 फीसदी ज्यादा कीमत मिलेगी। किसानों के अलावा खेती से जुड़ी अन्य गतविधियों को भी वित्तीय मदद मिलेगी।
इसके साथ ही किसानों को ब्याज में छूट देने का भी प्रावधान किया जा रहा है वहीं समय से पहले कर्ज चुकाने पर किसानों को 4 फीसदी दर पर ऋण मिलेगा।
