मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में 22 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान कैबिनेट ने उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी दी, जिससे राज्य के विकास को गति मिलेगी। साथ ही विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 50 प्रतिशत बिजली माफ करने का निर्णय लिया गया। हालांकि, यदि कोई उपभोक्ता इसका गलत फायदा उठाता है, तो उस पर दोगुनी वसूली की जाएगी।
कर्मचारियों के लाभ के संबंध में भी कुछ अहम फैसले लिए गए। रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनकी सेवा की अवधि के आधार पर नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही, सरकारी विभाग में ड्राइवरों के वर्दी भत्ते को बढ़ाकर 2400 से 3000 रुपये कर दिया गया है।
(1) सहकारिता विभाग में महिलाओं के लिए सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग में लिंग परिवर्तन के संबंध में बदलाव किए गए हैं, जिससे अब नाम परिवर्तन आसान हो सकेगा।
(2) खेल विश्वविद्यालय के लिए राजभवन से आई आपत्तियों को कैबिनेट ने दूर कर दिया है, वहीं पशुपालन विभाग के तहत गौ सदन बनाने का भी निर्णय लिया गया है। ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए एक पर्सनल कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है।
(3) महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत नए आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिए नियमावली को अनुमोदित किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग में अब छात्रों को भारत दर्शन कराया जाएगा, और राज्य के शिक्षकों को भी प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं का भ्रमण कराए जाने का निर्णय लिया गया।
(4) इसके अलावा, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन योजना के तहत फैकल्टी को 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। उत्तराखंड परिवहन निगम के लिए 100 नई बसों को खरीदने की मंजूरी भी दी गई है, जिससे राज्य की परिवहन सुविधाओं में सुधार होगा।
This Post is written by Abhijeet Kumar yadav
