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नए निर्णय के अनुसार राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों के आश्रितों की मासिक पेंशन 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दी गई है। वहीं पूर्णतः शय्याग्रस्त और विकलांग आंदोलनकारियों को अब 20,000 रुपये की बजाय 30,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बैठक की और राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 188.07 करोड़ रुपये की 74 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।
नए साल में उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को बेहतर और व्यवस्थित बनाने के लिए एक नया प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया 30 जनवरी 2025 तक पूरी कर ली जाए।
सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद उत्तराखंड सरकार ने मदरसों का वेरिफिकेशन शुरू करने का निर्णय लिया है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो नए शहरों को विकसित करने की कार्ययोजना को धरातल पर उतारने के लिए संबंधित अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए।
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि यह नया कानून जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर जिले के कांडा महोत्सव का शुभारंभ करते हुए 83 करोड़ रुपये की 11 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने 1.80 करोड़ रुपये की एक अन्य योजना का लोकार्पण भी किया।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 1971 के युद्ध में भारतीय सैनिकों की वीरता को याद करते हुए विजय दिवस के अवसर पर गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
चमोली जिले के खैनुरी गांव में माता-पिता का साया खोने के बाद से संघर्ष कर रहे तीन निराश्रित (जीविका के साधन के बिना) बच्चों की मदद के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा एक पहल की गई है।
उत्तराखंड सरकार ने 2025 तक राज्य के विकास के लिए दो महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की है, जिनसे राज्य की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद है।
उत्तराखंड सरकार ने नई आवास नीति शुरू की है, जो आवास चाहने वालों के लिए राहत की बात होने वाली है। नीति में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि लाभार्थियों को आवंटित घरों को अगले पांच वर्षों तक बेचा नहीं जा सकता है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में 22 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान कैबिनेट ने उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी दी, जिससे राज्य के विकास को गति मिलेगी।
उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है, जिसमें माध्यमिक अतिथि शिक्षकों की लंबित मांगों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। पिछले एक साल से अतिथि शिक्षक अपनी पद सुरक्षा और वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं।
