Sehore News: मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के इछावर नगर परिषद कार्यालय में आयोजित परिषद की बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। बताया जा रहा है कि वार्ड में विकास के कामों से अनदेखी और जरूरी जानकारी नहीं मिलने से अधिकारी समेत कई आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते नाराज पार्षद जुनैद खान ने बैठक कक्ष के बाहर ही धरना शुरू कर दिया। वहीं, इस दौरान पार्षद और मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) के बीच तीखी बहस भी हुई। ऐसे में घटना के बाद परिषद कार्यालय में बहुत ही देर तक गहमागहमी का माहौल बना रहा। आइये यहां पढ़ें खबर को लेकर पूरी जानकारी
जानकारी के लिए बता दें पार्षद जुनैद खान का आरोप है कि उनके वार्ड में विकास कार्यों को लेकर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिससे उन्होंने सड़क निर्माण, पुल निर्माण और अन्य जरूरी कार्यों से जुड़ी जानकारी के लिए कई बार सीएमओ से संपर्क किया। पार्षद के मुताबिक, उन्होंने इस संबंध में पत्राचार करने के साथ सूचना का अधिकार (RTI) के तहत भी जानकारी मांगी थी। साथ ही, जुनैद खान का यह भी कहना है कि नियमानुसार 30 दिन की समय सीमा बीतने के बाद भी उन्हें मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इससे नाराज होकर उन्होंने नगर परिषद की बैठक के दौरान विरोध जताया और बैठक कक्ष के गेट के बाहर जमीन पर बैठकर धरना शुरू कर दिया।
दरअसल, धरने के दौरान पार्षद जुनैद खान और सीएमओ के बीच तीखी बहस देखने को मिली। पार्षद ने अपने वार्ड के विकास कार्यों और जानकारी उपलब्ध नहीं कराने का मुद्दा उठाया। जिसमें उनका विरोध नगर परिषद में कामकाज और जानकारी देने की प्रक्रिया को लेकर था। इस घटनाक्रम के कारण बैठक के दौरान कुछ समय तक माहौल गर्म रहा।
पार्षद जुनैद खान ने केवल अपने वार्ड के विकास कार्यों तक ही विरोध सीमित नहीं रखा, बल्कि नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को भी उठाया। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारियों का पीएफ (भविष्य निधि) पिछले चार साल से लंबित है। इसके अलावा अन्य भुगतान नहीं मिलने का मुद्दा भी सामने रखा।
वहीं, पार्षद का यह भी कहना है कि वह सफाई कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कर्मचारियों को उनका बकाया भुगतान दिलाने की जरूरत पर जोर दिया। इछावर नगर परिषद की बैठक में हुए इस घटनाक्रम ने वार्डों में विकास कार्यों, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी उपलब्ध कराने और कर्मचारियों के लंबित भुगतान जैसे मुद्दों को चर्चा में ला दिया है। अब इन मामलों में नगर परिषद प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर नजर रहेगी।
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