Niwari News: मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर के दौरान प्रभारी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा का आज सख्त अंदाज देखने को मिला। दरअसल, जमीन के सीमांकन से जुड़ी शिकायत लेकर पहुंचे एक बुजुर्ग की परेशानी सुनकर मंत्री अचानक से भड़क उठे और मौके पर मौजूद अधिकारियों से जवाब मांगा। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर, तहसीलदार और पटवारी अधिकारी को चेतावनी भी दी। उन्होंने एसडीएम अशोक सेन को मामले का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। बता दें कि प्रभारी मंत्री नारायण कुशवाहा ने यह भी कहा कि गरीबों को परेशान करने और शिकायतों का समाधान नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर में जुगियाउ के एक बुजुर्ग अपनी जमीन से जुड़ी समस्या लेकर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि उनकी जमीन पर दूसरे व्यक्ति ने मकान बना लिया है। वहीं, जमीन का सीमांकन नहीं होने के कारण वह खुद निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। बुजुर्ग की शिकायत सुनने के बाद प्रभारी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने मामले को गंभीरता से लिया और मंच से ही संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा।
बुजुर्ग की शिकायत पर मंत्री ने एसडीएम अशोक सेन से सवाल किया कि जब जमीन का सीमांकन नहीं हुआ, तो उस पर मकान कैसे बन गया? उन्होंने मामले में देरी पर नाराजगी जताई और एक दिन के भीतर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनता की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
जन विश्वास शिविर (Jan Vishwas Camp) के दौरान मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कलेक्टर, तहसीलदार और पटवारी को भी सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को परेशान करना और उनकी शिकायतों का निराकरण नहीं करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को अपने काम में जिम्मेदारी दिखानी होगी और जनता की समस्याओं का समय पर समाधान करना होगा।
मंत्री ने यह भी साफ किया कि मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर (Mukhyamantri Jan Vishwas Shivir) का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना है। ऐसे शिविरों में लोगों को केवल आश्वासन देने के बजाय उनकी शिकायतों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। निवाड़ी में हुई इस घटना के दौरान मंत्री के सख्त रुख ने अधिकारियों को जनता की शिकायतों के प्रति जवाबदेह रहने का संदेश दिया। अब बुजुर्ग की जमीन के सीमांकन से जुड़ी समस्या का एक दिन के भीतर समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं।
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