उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है, जिसमें माध्यमिक अतिथि शिक्षकों की लंबित मांगों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। पिछले एक साल से अतिथि शिक्षक अपनी पद सुरक्षा और वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बैठक में उनके पक्ष में फैसला होगा।
अतिथि शिक्षकों ने कई बार शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है और अपनी समस्याएं उठाई हैं। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने वादा किया था कि विभागीय और कैबिनेट बैठक में उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। अब, तीसरी कैबिनेट बैठक में उन्हें सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हो रही है।
अतिथि शिक्षकों के संघ के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने एक राष्ट्रीय हिंदी वेबसाइट से बात करते हुए कहा कि वे पिछले नौ सालों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उन्हें स्थायी पदों पर नियुक्त करने के लिए कोई नीति नहीं बनाई है। वे शिक्षक मानते हुए वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं, और शिक्षा मंत्री ने पिछले एक साल से 35,000 से 40,000 रुपये तक वेतन बढ़ाने का आश्वासन दिया था।
इस साल 14 अगस्त को, हड़ताल के दौरान, अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगों को शीघ्र पूरा करने का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया है। 26 नवंबर को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक त्रिस्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें अतिथि शिक्षकों की पद सुरक्षा और वेतन वृद्धि को लेकर सहमति बनी थी, और इसे कैबिनेट बैठक में लागू करने का आश्वासन दिया गया था।
अतिथि शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि बुधवार की बैठक में उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ, तो यह सरकार द्वारा धोखा होगा। वहीं, वे यह भी कहते हैं कि सरकार नई भर्ती कर रही है, लेकिन जो शिक्षक 2015 से काम कर रहे हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के वादे को पूरा नहीं किया जा रहा है।
अतिथि शिक्षकों का कहना है कि शासन स्तर पर उनके शोषण वाले आदेश जारी हो रहे हैं, और वेतन वृद्धि का मामला भी लटका हुआ है। उन्होंने शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से उनकी समस्याओं के समाधान की उम्मीद जताई है और कहा कि अब उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय और शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
This Post is written by Abhijeet Kumar yadav
