प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने बुधवार को कई योजनाओं को मंजूरी दे दी है। जिसमें आत्मनिर्भर भारत पैकेज से लेकर गैर-बैकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए अलग से एक नई योजना लागू किया जाना शामिल है।
सूचना कार्यालय महानिदेशक केएस धतवालिया ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के विस्तार को 31 मार्च 2023 तक मंजूरी दी है। इससे पहले योजना की अवधि 31 मार्च 2020 तक थी। इस योजना के तहत वृद्धावस्था आय सुरक्षा और वरिष्ठ नागरिकों को कल्याण होता है।
धतवालिया ने कहा कि कैबिनेट ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के जरिए पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और इच्छुक मुद्रा उधारकर्ताओं के लिए तीन लाख करोड़ रूपये की अतिरिक्त धनराशि देने को मंजूरी दी है।
इसी के साथ कैबिनेट ने एक नई केंद्र प्रायोजित योजना सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के गठन को भी मंजूरी दी है। इसके माध्यम से असंगठित क्षेत्रों के लिए 10 हजार करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे।
