खालिस्तानी आतंकियों पर भारत का कड़ा रुख, कहा- कनाडा सरकार का दोहरा चरित्र बर्दाश्त नहीं

कनाडा में पिछले कुछ दिनों से भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ गई हैं। खालिस्तानी तत्व लगातार भारत के खिलाफ गतिविधियों में नजर रहे हैं। इसी बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा की सरकार को कड़े शब्दों में जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि खालिस्तानी आतंकियों को लेकर कनाडा सरकार का दोहरा रवैया किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। भारत ने कनाडा सरकार को चेतावनी देते हुए इसकी कड़ी

भारतीय जनता पार्टी पड़ोसी देशों के राजनीतिक दलों से भागीदारी बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसी सिलसिले में मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोपीय यूनियन और कैरेबियाई देशों के भारत में राजनयिकों ने नई दिल्ली में BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान जेपी नड्डा से राजदूतों ने राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित कई सवाल भी किए। इन सवालों के जवाब में BJP अध्यक्ष ने वर्ष 1951 से अब तक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पूर्वांचल को 12 हजार करोड़ रुपये लागत की 29 परियोजनाओं की सौगात देंगे। घाटों पर जेटी निर्माण से सुरक्षित गंगा स्नान के साथ जल परिवहन की सुविधा भी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट की सूरत बदलने की परियोजना का शिलान्यास करेंगे। दोनों घाटों को जयपुर और चुनार के गुलाबी पत्थरों से नागर शैली में विकसित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7-8 जुलाई को तीन राज्यों का दौरा करेंगे। वहीं छत्तीगढ़ भी बीजेपी के लिए चुनाव की दृष्टि से अहम राज्यों में शामिल है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को पहले छत्तीसगढ़ पहुंचेगे, उसके बाद दोपहर बाद यूपी के गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी राजधानी रायपुर में सुबह 9:40 बजे की जगह 10:45 बजे रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री

महाराष्ट्र की सियासत में उठापटक का दौर जारी है। इसी कड़ी में अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लेकर खींचतान जारी है। वर्चस्व की लड़ाई के बीच दोनों गुटों शरद पवार गुट और अजित पवार गुट ने आज मुंबई में बैठक बुलाई है। जहां दोनों गुट शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अजित पवार गुट की बैठक में 35 विधायक और पांच एमएलसी पहुंचे। जबकि शरद पवार

लोकसभा चुनाव 2024 के साथ साथ इस साल पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से तैयारियों में जुट गए हैं। चुनावी तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस ली है। इसी कड़ी में बीजेपी ने कई राज्‍यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई कोऑपरेशन संगठन यानि SCO की वर्चुअल समिट की मेजबानी की। इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन शामिल हुए। समिट में बिना नाम लिए PM मोदी ने पाकिस्तान और चीन को जमकर खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि कुछ देश आतंकवादियों को पनाह देते हैं। ये क्षेत्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा है। आतंकवाद पर दोहरे

नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में CBI ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। लालू परिवार के खिलाफ ये चार्जशीट दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई है। यह मामला करीब 14 साल पहले का है जब केंद्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार थी और लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे।

महाराष्ट्र में उठा राजनीतिक तूफान अब बिहार तक पहुंच गया है। दावा किया जा रहा है कि बिहार की नीतीश सरकार में भी जल्द बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। इसलिए महाराष्ट्र के बाद अब बिहार की राजनीति पर पूरे देश की निगाहें टिक गई हैं। क्योंकि बिहार सरकार को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल

महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में टूट के बाद राजनीति गरमा गयी है। एक तरफ जहां चाचा से बगावत कर अजीत पवार ने महाराष्ट्र की सरकार में अपनी जगह बनाई है वहीं भतीजे की बगावत के बाद NCP प्रमुख शरद पवार ने सतारा में शक्ति प्रदर्शन किया। इस घटनाक्रम के साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपनी कुर्सी बचाने की भी चिंता है। दरअसल महाराष्ट्र में अजित पवार को अपने

सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सीतलवाड़ की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही हाई कोर्ट ने उन्हें 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित तौर पर सबूत गढ़ने से संबंधित मामले में तुरंत सरेंडर करने का निर्देश दिया।

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने इस मानसून सत्र की घोषणा की है। बता दें कि संसद के मानसून सत्र में कई अहम बिल पेश होंगे। जिसमें यूसीसी बिल भी शामिल हो सकता है।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ड्राफ्ट को तैयार करने के लिये बनाई गई समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है और जल्द ही इसे प्रदेश में लागू किया जाएगा। यूसीसी पर ड्राफ्ट तैयार होने पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। बता दें कि राज्य सरकार ने कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिये

मणिपुर करीब दो महीने से हिंसा में जल रहा है। हिंसा के बीच सियासत भी तेज हो गई है। राज्य में बढ़ती हिंसा को देखते हुए कयास लगाए जा रहे थे कि राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह अपना इस्तीफा दे सकते हैं। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर पूरी चर्चा थी कि वह अपना इस्तीफा किसी भी वक्त सौंप सकते हैं। जिसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई

केंद्र की मोदी सरकार समान नागरिक संहिता पर जल्दी ही बड़ा फैसला ले सकती है। संभावना है कि सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र में यूसीसी बिल पेश कर सकती है। बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तीन जुलाई को संसदीय स्थायी समिति की बैठक बुलाई गई है। कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर बनी संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि इस बैठक में सभी हितधारकों के