प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) के तहत किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने 18वीं किस्त की तारीख की घोषणा कर दी है। किसानों के खाते में यह राशि 5 अक्टूबर 2024 को जमा की जाएगी।
लेटेस्ट
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) के तहत किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने 18वीं किस्त की तारीख की घोषणा कर दी है। किसानों के खाते में यह राशि 5 अक्टूबर 2024 को जमा की जाएगी।
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' (One Nation One Election) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद, भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने इस फैसले की सराहना की है, जबकि कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है।
भारत में एक साथ चुनाव कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने "वन नेशन, वन इलेक्शन" (One Nation One Election) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जाएगा।
यूपीएससी 2024: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) भर्ती परीक्षाओं की अखंडता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, केंद्र सरकार ने उम्मीदवारों के लिए आधार सत्यापन की शुरुआत की है। यह निर्णय आईएएस पूजा खेडकर विवाद के मद्देनजर आया है, जिसने मौजूदा प्रणाली में कमजोरियों को उजागर किया था। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने इस अपडेट के संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।
जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024: अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने लद्दाख में 5 जिले बनाने का निर्णय लिया, और अब नए जिले सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (27 जुलाई) को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। थीम, 'विकसित भारत@2047' का लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलना है।
मोदी सरकार 3.0 द्वारा केंद्रीय बजट 2024 के अनावरण के साथ, मध्य प्रदेश सहित भारत भर के राज्य आवंटन के अपने हिस्से का मूल्यांकन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 98,000 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक वृद्धि के साथ केंद्रीय करों में उल्लेखनीय वृद्धि मिलने वाली है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 11,205 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाता है
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिनमें बुनियादी ढांचे में वृद्धि और विशेष वित्तीय सहायता शामिल है। यह घोषणा देश के पूर्वी क्षेत्र, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश शामिल हैं, को "विकसित भारत" प्राप्त करने के लिए एक प्रेरक शक्ति में बदलने के लिए मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढांचे और आर्थिक अवसरों को लक्षित करती
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024 पेश किया, जिसमें युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से पांच नई योजनाओं की घोषणा की, अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और
जैसे ही मोदी 3.0 सरकार अपना पहला केंद्रीय बजट पेश करने की तैयारी कर रही है, सभी की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर हैं। मंगलवार को प्रस्तावित यह बजट रोजगार सृजन और मुद्रास्फीति को लेकर विपक्ष के बढ़ते सवालों के बीच आया है।
संसद में बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कारोबार में आसानी लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश की सकल घरेलू उत्पाद दर यानी GDP दर 8.2% की रफ्तार से बढ़ी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट घोषणा से ठीक एक दिन पहले सोमवार, 22 जुलाई को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने वाली हैं। आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर एक व्यापक रिपोर्ट के रूप में कार्य करता है, जो विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों, रोजगार डेटा, जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति और बजट घाटे पर अंतर्दृष्टि और विश्लेषण पेश करता है।
सरकार ने अगले सोमवार से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र से पहले 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होने वाला है और 12 अगस्त को समाप्त होगा।
भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक दृढ़ बयान दिया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत एक ग्राम भी नशीली दवाओं को अपनी सीमा में प्रवेश करने या बाहर जाने की अनुमति नहीं देगा।
मोदी सरकार 3.0 के कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को संसद मे पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सांतवा बजट पेश किया जाएगा।मोरारजी देसाई ने इससे पहले छह बार बजट पेश किया और अब निर्मला सीतारमण ऐसा करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन जाएंगी।