नए संसद भवन के बजट में आया बढलाव: जानिए पूरी खबर

नए संसद भवन के निर्माण के बजट में नए आदेश जारी हुए है। दरअसल, इस प्रोजेक्ट में पहले 971 करोड़ का खर्च तय किया गया था। जिसे बढ़ाकर अब 1,250 करोड़ रुपये कर दिया है।

बजट सत्र जब आयोजित होगा तो कोरोना की तीसरी लहर अपनी चरम सीमा पर होगी। जिसके चलते संक्रमण के खतरे की आशंका बहुत अधिक है। हालांकि, सरकार पर वित्तीय बजट पेश करने का भी दबाव है।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री एवं उपनेता, राज्यसभा, मुख्तार अब्बास नक़वी और सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुंबई की हाजी अली दरगाह पहुंच कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलामती व उनकी लम्बी उम्र के लिए दुआएं मांगी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद सांसद मनोज तिवारी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। 2 जनवरी की रात से मनोज तिवारी खुद को अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। हल्का बुखार व जुकाम होने के कारण वह उत्तराखंड रूद्रपुर प्रचार अभियान में भी नहीं जा सके।

केंद्र सरकार के तीन विवादित कृषि क़ानूनों को लेकर उसकी आलोचना करते रहे मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इस बार सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है।

Kejriwal government demanded from the center:केजरीवाल सरकार, मनीष सिसोदिया | केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को फंड आवंटन में व्यापत विसंगतियों को दूर करे केंद्र |

PM Modi in Uttarakhand: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने गुरुवार को उत्तराखंड में 17500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली छह परियोजनाओं का उद्घाटन और लखवाड़ बहुउद्देश्यीय परियोजना सहित 17 परियोजनाओं का शिलान्यास किया

दिल्ली के कलावती सरन अस्पताल में तीन बच्चों के दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पर दिल्ली सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए दिल्ली सरकार ने तीन डॉक्टरों की सेवा समाप्त कर दी है और जांच के आदेश दिए हैं।

आप’ विधायक गुलाब सिंह ने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि भाजपा शासित एमसीडी अपने पार्षदों को पार्किंग शुल्क के ठेके देने जा रही है। इस प्रकार भाजपा पार्किंग शुल्क के नाम पर जनता को लूटने की नई स्कीम शुरू कर रही है।

केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वासियों को बड़ी राहत दी है। दिल्ली वासियों को आगे भी मुफ्त राशन योजना का लाभ मिलता रहेगा। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से लोगों पर आर्थिक असर पड़ा है।

जैसे की सभी को पता है कि भारत में Vote डालने के दौरान कितनी हेर फेर की घटनाएं सामने आती है, और ईसको देखते हुये कुछ जरूरी कदम उठाये गये है। बुधवार को हुई Cabinet meeting में चुनाव में होने वाली Fake voting रोकने के लिए बिल को मंजूरी मिली है। इसके तहत आने वाले समय में वोटर कार्ड को आधार नंबर से जोड़ा जाएगा।