केंद्र सरकार ने सेब का न्यूनतम आयात मूल्य किया घोषित, सेब उत्पादकों को मिलेगी बड़ी राहत

हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर के सेब व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर है। संयुक्त किसान मंच की मांग पर केंद्र सरकार ने सेब पर न्यूनतम आयात मूल्य 50 रुपये प्रतिकिलो तय किया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। केंद्र ने देश के सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र ने आयात नीति में संशोधन किया है। जिसके तहत सेब का 50 रुपये न्यूनतम आयात मूल्य पेश किया है। बताया जा रहा है कि विदेशी सेब के कारण हिमाचल के सेब उत्पादकों को नुकसान उठाना पड़ रहा था। ईरान का सेब भारत में 20 से 25 रुपये के दाम पर खरीदा जाता था। अब तक इस पर 50 फीसदी आयात शुल्क लगता था। 20 रुपये पर 10 रुपये आयात शुल्क जोड़कर 30 रुपये प्रतिकिलो दाम पर विदेशी सेब बाजारों में पहुंचता था। लेकिन अब 50 रुपये प्रति किलो आयात मूल्य तय किया गया है। इससे 20 से 25 रुपये में आयात होने वाले सेब की कीमत 70 से 75 रुपये हो जाएगी। भूटान से आयात होने वाले सेब को छूट दी गई है। इससे सेब व्यापारियों का अधिक नुकसान नहीं होगा क्योंकि भूटान से निर्यात काफी महंगा है। केंद्र सरकार के इस फैसले से साउथ एशियन फ्री ट्रेड कंट्रीज के जरिये हो रहे सेब के अवैध आयात पर भी नकेल लगेगी। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के नाम पर ईरान का सेब काफी मात्रा में पाकिस्तान के रास्ते बिना आयात शुल्क के भारत पहुंचता था। संयुक्त किसान मंच ने केंद्र से विदेशी सेब पर 100 फीसदी आयात शुल्क की मांग की थी। जिस पर केंद्र सरकार ने 50 रुपये किलो आयात मूल्य निर्धारित किया है। इस फैसले के लिए हिल स्टेट हार्टीकल्चर फोरम ने प्रधानमंत्री मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया है। सरकार के इस फैसले से पहाड़ी प्रदेशों के सेब उत्पाद काफी खुश नजर आ रहे हैं।