प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (27 जुलाई) को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। थीम, ‘विकसित भारत@2047’ का लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलना है। नीति आयोग के शीर्ष निकाय में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, जिसके अध्यक्ष मोदी हैं।
विकसित भारत 2047 का विज़न
गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकसित भारत@2047 पर विजन डॉक्यूमेंट के दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा होगी। यह दस्तावेज़ केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शासन और सहयोग को बढ़ाने के लिए रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करता है, जिसका लक्ष्य अधिक प्रभावी सरकारी हस्तक्षेपों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
विकसित भारत का रोडमैप
चर्चाएँ विकसित भारत@2047 दृष्टिकोण को प्राप्त करने में राज्यों की भूमिका पर केंद्रित होंगी। भारत की जीडीपी 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने और 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने की महत्वाकांक्षा के साथ, बैठक इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक सहयोगात्मक रोडमैप तैयार करेगी।
कौन कौन भाग नहीं ले रहा
कांग्रेस शासित राज्यों कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कथित बजटीय पूर्वाग्रहों के कारण इसमें भाग नहीं लेंगे। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, केरल के सीएम पिनाराई विजयन और पंजाब और दिल्ली की AAP के नेतृत्व वाली सरकारों ने भी बहिष्कार किया है। इसके बावजूद, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी योजना आयोग की बहाली का सुझाव देते हुए एक साझा मंच पर चिंताओं को उठाएंगी।
विपक्ष का समर्थन
बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा और जेएमएम सांसद महुआ माजी ने बजटीय आवंटन पर चिंताओं का हवाला देते हुए विपक्ष के फैसले का समर्थन किया।
30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर
2047 तक भारत को 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यापक दृष्टि दस्तावेज तैयार किया जा रहा है। 2023 में नीति आयोग को सौंपा गया यह दृष्टिकोण आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन को शामिल करता है।
