भारत में एक साथ चुनाव कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने “वन नेशन, वन इलेक्शन” (One Nation One Election) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जाएगा।
कैबिनेट की बैठक और निर्णय
मोदी कैबिनेट की इस अहम बैठक में प्रस्ताव को पारित किया गया, जिसके बाद दोपहर 3 बजे एक ब्रीफिंग में इस फैसले की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति ने इस प्रस्ताव की संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया है।
पार्टियों का समर्थन
एनडीए में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अलावा, टीडीपी (चंद्रबाबू नायडू), जेडीयू (नीतीश कुमार), और एलजेपी (चिराग पासवान) ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। हालांकि, कांग्रेस सहित कुछ दलों ने इसका विरोध जताया है।
पीएम मोदी का दृष्टिकोण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बार-बार चुनावों से देश की प्रगति में रुकावटें पैदा होती हैं, और “एक राष्ट्र, एक चुनाव” इस समस्या का समाधान हो सकता है। बीजेपी ने भी इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में प्राथमिकता दी थी।
