भोपाल में कैबिनेट बैठक: सिंचाई, शिक्षा, सोलर नीति और आबकारी पर अहम फैसले

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने मीडिया को फैसलों की विस्तृत जानकारी दी। इन निर्णयों को किसानों, शिक्षकों, छात्रों और आम जनता के लिए विकासोन्मुखी बताया गया।

सिंचाई व्यवस्था को मिलेगी मजबूती, करोड़ों की परियोजनाओं को मंजूरी

कैबिनेट बैठक में राज्य की सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई बड़ी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। राजगढ़ जिले की सहारनपुर तहसील सिंचाई परियोजना के लिए 600 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिससे 11,022 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सुल्तानपुर सिंचाई परियोजना को 115 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, जिससे 5,700 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित हो सकेगी। वहीं, बरेली परियोजना के लिए 386 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस परियोजना के अंतर्गत 15 हजार कुओं में जल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और लगभग 20 हजार किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा।

शिक्षा क्षेत्र में बड़े निर्णय, शिक्षकों और छात्रों को राहत

शिक्षा के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने अहम फैसले लिए। राज्य में 200 सरस्वती सौभाग्य संदीपनी स्कूलों के संचालन के लिए 17 से 18 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा शिक्षकों की क्रमोन्नति के लिए 322 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे सवा तीन लाख से अधिक शिक्षकों को प्रतिमाह 3 से 5 हजार रुपये तक का आर्थिक लाभ मिलेगा।

अन्य फैसले: वाहन मेला, आर्थिक सहायता और सोलर नीति

कैबिनेट ने ग्वालियर और उज्जैन में आयोजित होने वाले वाहन मेलों में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही एएसआई रामशरण गौतम को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की भी मंजूरी दी गई। राज्य की नई सोलर नीति को भी हरी झंडी दे दी गई है। इसके तहत 300 मेगावाट क्षमता की 4 घंटे और 6 घंटे की सौर ऊर्जा योजनाओं को न्यूनतम टैरिफ पर प्रोत्साहित किया जाएगा।

नई आबकारी नीति 2025-26 को स्वीकृति

बैठक में 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली नई आबकारी नीति 2025-26 को भी मंजूरी दी गई। सरकार के अनुसार इस नीति का उद्देश्य सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना, राजस्व में वृद्धि करना और कम अल्कोहल वाले उत्पादों को प्रोत्साहित करना है।

किसानों से लेकर आम जनता तक, विकास को मिलेगी गति

कुल मिलाकर, आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों को कृषि, शिक्षा, ऊर्जा और सामाजिक कल्याण के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये निर्णय न केवल राज्य के विकास को गति देंगे, बल्कि किसानों, शिक्षकों, छात्रों और आम नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में भी सहायक होंगे।