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उतराखंड:पहली बार अब बुजुर्ग, दिव्यांग और कोविड संक्रमित घर से दे सकेंगे वोट।

तकरीबन दो साल से करोने ने देश में कहर मचाया हुआ है, और इसी बीच उतराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग बुजुर्गों, दिव्यांगों और कोविड पॉजिटिव या कोविड संदिग्ध लोगों को अब घर से ही वोट देने की सुविधा दी जा रही है, बता दें कि इसकी तैयारी तेज़ कर दी गई है, और पहली बार ये सुविधा विधानसभा चुनाव में दी जाएगी।

By: RNI Hindi Desk 
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उतराखंड:पहली बार अब बुजुर्ग, दिव्यांग और कोविड संक्रमित घर से दे सकेंगे वोट।

रिपोर्ट:पायल जोशी
उतराखंड: तकरीबन दो साल से करोने ने देश में कहर मचाया हुआ है, और इसी बीच उतराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग बुजुर्गों, दिव्यांगों और कोविड पॉजिटिव या कोविड संदिग्ध लोगों को अब घर से ही वोट देने की सुविधा दी जा रही है, बता दें कि इसकी तैयारी तेज़ कर दी गई है, और पहली बार ये सुविधा विधानसभा चुनाव में दी जाएगी।
आपको बता दें कि ये सुविधा केवल अभी तक पुलिसकर्मी, चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी और सेना के अधिकारी और सिपाही के लिए है, पर अब ये सुविधा बुजुर्गों, दिव्यांगों और कोविड पॉजिटिव के लिए शुरू होने जा रही है। इसी दौरान चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि से अधिक आयु के बुजुर्ग, दिव्यांग, कोविड पॉजिटिव, यां कोविड लक्षणों वाले लोग ये सुविधा अगर चाहें तो घर से ही पोस्टल बैलेट के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग कर सकतें हैं।
हालांकि, इन सभी में से अगर चाहें तो वह पोलिंग बूथ पर जाकर भी वोट डाल सकते हैं, लेकिन केवल कोविड के मरीजों या संदिग्धों को बूथ पर सबसे बाद में एंट्री दी जाएगी और उनके वोट डालने के दौरान कोविड से बचाव की सभी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। इसके तहत हो सकता है कि ऐसे लोगों को पीपीई किट पहनकर वोट डालना पड़े।
आपको बता दें कि चुनाव आयोग के मुताबिक घर बैठे वोट ड़ालने वाले पात्र मतदाताओं को सबसे पहले फॉर्म 12-डी भरना होगा, और इस फॉर्म को भरने के बाद निर्वाचन विभाग में वेरिफिकेशन कराएगा, और वेरिफिकेशन के बाद उन्हें विभाग की ओर से घर पर ही पोस्टल बैलेट उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे भरकर वह जमा करा सकेंगे। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं, और इस बीच खबर है कि चुनाव आयोग उत्तराखंड में जनवरी के पहले सप्ताह में लागू कर सकता है, और फरवरी में प्रदेश में चुनाव होगा और इसके बाद 15 मार्च से पहले इसके नतीजे आ जाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में सरकार का कार्यकाल 23 मार्च को समाप्त होने जा रहा है।

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