बालाघाट में खाद की बढ़ी कीमतों से किसान परेशान हैं और सरकार से सस्ती खाद, रियायती कृषि सुविधाएं तथा विशेष राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। किसानों ने चुनावी वादों को पूरा करने की भी अपील की है।
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बालाघाट में खाद की बढ़ी कीमतों से किसान परेशान हैं और सरकार से सस्ती खाद, रियायती कृषि सुविधाएं तथा विशेष राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। किसानों ने चुनावी वादों को पूरा करने की भी अपील की है।
मध्य प्रदेश में खाद वितरण की नई ई-टोकन व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार पर किसानों की जरूरतों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। विपक्ष का कहना है कि इस प्रणाली से कई किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल पाएगी, खासकर साझा खातों और बटाई पर खेती करने वालों को परेशानी हो सकती है। साथ ही सोयाबीन किसानों को यूरिया वितरण संबंधी नियमों पर भी सवाल उठाए गए हैं।
बालाघाट जिले के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में तेंदूपत्ता संग्रहण इन दिनों लोगों की आय का प्रमुख साधन बना हुआ है। गर्मियों के मौसम में बड़ी संख्या में ग्रामीण, खासकर महिलाएं, जंगलों से तेंदूपत्ता तोड़कर समितियों में जमा कर रही हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिल रहा है। बिरसा वन परिक्षेत्र अधिकारी शरणागत ने बताया कि क्षेत्र की छह समितियों में तेंदूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य लगभग पूरा हो चुका
केंद्र सरकार ने विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दी है। इस फैसले का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और कृषि क्षेत्र को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा कि इससे मध्यप्रदेश सहित पूरे देश के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
Fertilizer Subsidy : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रबी सीजन 2025-26 के लिए फॉस्फोरस और सल्फर खादों पर सब्सिडी बढ़ाने के फैसले को किसानों के हित में बड़ा कदम बताया। सरकार ने किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए 37,952 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर की है। इस निर्णय से कृषि लागत घटेगी और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।
Bihar Election : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ कर 105 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सस्ती और सुलभ वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया।
Modi Cabinet : कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसले लिए गए जिसने किसानों और रेलवे दोनों के लिए सुनहरे भविष्य की उम्मीद जगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने ऐसे छह बड़े फैसले लिए हैं, जो न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे