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प्रदेश में सामुदायिक वन संसाधन (CFR) अधिकारों के लिए 26 हजार से अधिक ग्रामों को चिन्हित किया गया है। इन अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पिछले वर्ष से विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। यह पहल मुख्यमंत्री Dr. Mohan Yadav के मार्गदर्शन में संचालित की जा रही है।