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बड़वानी जिले में एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर विरोध तेज कर दिया है। कर्मचारियों ने 25 से 27 मई तक काली पट्टी बांधकर काम किया और 2 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। साथ ही 8 जून को सीएम हाउस घेराव का ऐलान भी किया गया है। कर्मचारियों ने नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर सीएमएचओ
सीहोर जिला अस्पताल में 108 एंबुलेंस सेवा की बदहाल स्थिति सामने आई है, जहां खराब एंबुलेंस को कई बार राहगीरों की मदद से धक्का देकर चलाना पड़ता है। इस घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही अस्पताल से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल होने के बाद मामला और चर्चा में आ गया है।
भोपाल के जेपी अस्पताल में 2011 के कीटनाशक सप्लाई भुगतान विवाद को लेकर कुर्की कार्रवाई की टीम पहुंचने से हड़कंप मच गया। कंपनी का आरोप है कि 15 साल बाद भी भुगतान नहीं हुआ और ब्याज सहित राशि लगभग 5 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जबकि मामला अदालतों में विचाराधीन है।
बड़वानी कलेक्टर जयति सिंह ने जिला महिला एवं नवजात शिशु चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न वार्डों, दवा वितरण केंद्र और नवजात यूनिट का निरीक्षण करते हुए साफ-सफाई, मरीज सुविधाओं और बेहतर उपचार व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही बच्चों की मृत्यु के मामलों की समीक्षा कर स्वास्थ्य स्टाफ को प्रशिक्षण और विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए।
उज्जैन के 5 माह के जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित मासूम को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर एयर एम्बुलेंस से बेंगलुरु भेजा गया। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से बच्चे को इंदौर होते हुए नारायणा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज और सर्जरी आयुष्मान निरामय योजना के तहत निशुल्क किया जाएगा। यह कदम राज्य सरकार की त्वरित और संवेदनशील स्वास्थ्य व्यवस्था का उदाहरण माना जा रहा है।
उज्जैन में 11 वर्षीय बच्ची की मौत के बाद प्रशासन ने निजी क्लीनिकों पर बड़ा जांच अभियान शुरू किया है। कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहरभर में 38 क्लीनिकों का निरीक्षण किया, जिसमें कई क्लीनिक बिना पंजीयन और कुछ डॉक्टर अपनी योग्यता से अलग इलाज करते पाए गए। विभाग ने संबंधित संचालकों को नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें बिजली सब्सिडी, नई यूनिवर्सिटी फंडिंग और स्वास्थ्य विभाग में भर्ती को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
