केंद्र सरकार ने PM-AASHA योजना को 2025-26 तक जारी रखने की दी मंजूरी, उड़द और मसूर की 100% खरीद को मंजूरी

मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) योजना को 2025-26 तक बढ़ाने का फैसला किया है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुशी जाहिर की और भरोसा जताया कि भाजपा सरकार राष्ट्रीय राजधानी का कायाकल्प कर उसे 'विकसित भारत 2047' लक्ष्य के अनुरूप बदलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली को एक ऐसी सरकार मिलेगी, जो जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध होगी।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में उत्पादन लागत पर 50% लाभ जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित किया है। वहीं, यूपीए सरकार के समय स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से इनकार कर दिया गया था।

बजट सत्र 2025 की शुरुआत से पहले, मोदी सरकार ने 30 जनवरी को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक का उद्देश्य संसद के बजट सत्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना है। बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 फरवरी को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी।

मोदी सरकार ने खनन और जैव ईंधन क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए 16,300 करोड़ रुपये के खनिज मिशन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को इस फैसले की घोषणा की। इस मिशन का उद्देश्य खनन उद्योग को आत्मनिर्भर बनाना, खनिज संसाधनों के दोहन को बढ़ावा देना और देश में खनन गतिविधियों को आधुनिक बनाना है।

मोदी सरकार आगामी बजट 2025-26 में बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए पूंजीगत खर्च (कैपेक्स) में 10-12% की सालाना वृद्धि कर सकती है। यह कदम अर्थव्यवस्था और कैपेक्स-टू-जीडीपी अनुपात को संतुलित रखने के उद्देश्य से उठाया जाएगा।

दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मोदी सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का डीए मौजूदा 42% से बढ़कर 45% हो गया है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वीं संसद में अपने संबोधन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की प्रशंसा की और भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाने के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कश्मीर में मतदाताओं की भागीदारी और रिकॉर्ड मतदान की भी सराहना की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी की घोषणा करके किसानों को दूसरा बड़ा तोहफा दिया है।

गेहूं खरीद में तीसरे नंबर पर खिसका एमपी, मोदी सरकार किसानों से मांगे माफी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद में गिरावट के लिए सरकार की तीखी आलोचना की है, और मोदी प्रशासन पर किसानों की उपेक्षा करने और वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। इससे गेहूं खरीद में भारी गिरावट आई है, जिससे किसानों में चिंता और गुस्सा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने के बाद सोमवार को मंत्री विभागों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया। अपनी-अपनी भूमिकाएँ सौंपे जाने के साथ, मोदी के मंत्री आज पदभार ग्रहण करने के लिए तैयार हैं।

मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को राष्ट्रपति भवन में हुआ। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस बार मोदी कैबिनेट में 7 महिला मंत्रियों को जगह मिली है।