केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में उत्पादन लागत पर 50% लाभ जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित किया है। वहीं, यूपीए सरकार के समय स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से इनकार कर दिया गया था।
यूपीए सरकार के मंत्रियों ने MSP पर किया था इनकार
शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में शुक्रवार को कृषि से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष के चार मंत्रियों ने बाकायदा हलफनामा देकर कहा था कि 50% उत्पादन लागत पर मुनाफा जोड़कर MSP देना संभव नहीं है, क्योंकि इससे बाजार प्रणाली प्रभावित होगी।
किसानों के लिए छह सूत्रीय रणनीति
शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए छह सूत्रीय रणनीति अपनाई है।
उत्पादन बढ़ाना
लागत घटाना
नुकसान की भरपाई
फसलों के वाजिब दाम दिलाना
फसलों का विविधीकरण
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना
एफपीओ से किसानों को होगा सीधा फायदा
उन्होंने कहा कि छोटे किसान अकेले बेहतर दाम हासिल नहीं कर सकते, इसलिए 10,000 से ज्यादा किसान उत्पादक संगठन (FPOs) बनाए गए हैं। इसके जरिए किसान संगठित होकर मार्केटिंग और ब्रांडिंग कर सकते हैं, जिससे उन्हें उचित दाम मिल सके।
ई-नाम एप से देशभर में बेच सकते हैं उपज
शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि किसान ई-नाम (e-NAM) एप के जरिए अपनी उपज को देशभर की किसी भी मंडी में बेच सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म से जुड़े एक करोड़ से ज्यादा किसान अपने उत्पाद को प्रदर्शित कर रहे हैं और पूरे देश में कीमतों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।