मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) योजना को 2025-26 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस योजना के तहत तुअर (अरहर), उड़द और मसूर की 100% खरीद सुनिश्चित की जाएगी, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और बाजार में स्थिरता बनी रहेगी।
PM-AASHA योजना के तहत क्या मिलेगा फायदा?
सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर तुअर, उड़द और मसूर की खरीद करेगी।
2024-25 के खरीद वर्ष के लिए राज्यों में कुल उत्पादन के 100% के बराबर दालों की खरीद की अनुमति।
इस योजना से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
कौन-कौन से राज्य होंगे लाभान्वित?
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में खरीफ 2024-25 के लिए 13.22 लाख मीट्रिक टन (LMT) तुअर की खरीद को मंजूरी दी है।
केंद्र सरकार ने तुअर खरीद प्रक्रिया पहले ही आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में शुरू कर दी है, जहां अब तक 0.15 लाख मीट्रिक टन (LMT) तुअर की खरीद हो चुकी है, जिससे 12,006 किसान लाभान्वित हुए हैं।
सरकार की क्या है रणनीति?
सरकार ने बजट 2025 में भी घोषणा की थी कि अगले चार वर्षों तक तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद जारी रहेगी। इस कार्य को नेफेड (NAFED) और NCCF जैसी केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जिससे किसानों को सुचारू रूप से MSP का लाभ मिल सके।
कृषि मंत्री का बयान
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों को MSP का पूरा लाभ देने और दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम किसानों की आय बढ़ाने और दालों के आयात को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
PM-AASHA योजना के तहत केंद्र सरकार ने 2025-26 तक तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद जारी रखने का फैसला लिया है, जिससे देश में दालों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और किसान लाभान्वित होंगे। यह कदम कृषि क्षेत्र को मजबूती देने और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में अहम भूमिका निभाएगा।
