रेटिंग घोटाले की जांच को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा निर्णय ले लिया है। दरअसल, मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है, जिसने रिपब्लिक टीवी सहित तीन चैनलों पर टीआरपी में हेरफेर करने का आरोप लगाया है।
अब इस पुरे मामले में यूपी सरकार की एंट्री हो गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश पर अब इस पुरे मामले को अपने हाथों में ले लिया है और यूपी में की गई एक शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है।
दरअसल, लखनऊ पुलिस ने विज्ञापन कंपनी ‘गोल्डन रैबिट कम्युनिकेशंस’ कंपनी के सीईओ कमल शर्मा की शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की। इस शिकायत के बाद सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी जिसे मंजूर कर लिया गया है।
रिपब्लिक टीवी ने भी मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। चैनल का कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत केस में आवाज उठाने के लिए मुंबई पुलिस उनके पीछे पड़ी है, क्योंकि उन्होंने इस मामले में कवरेज के दौरान मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए थे।
इस पुरे मामले पर एनबीए का बयान आया है। स्टेटमेंट में यह भी कहा गया है, ‘एनबीए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कथित टीआरपी हेराफेरी के मामले में मीडिया के खिलाफ खुली एफआईआर दायर करने की कार्रवाई पर भी गहरी चिंता व्यक्त करता है।
जिस तत्परता के साथ इस केस को रातोंरात सीबीआई को ट्रांसफर किया गया, उससे इरादों को लेकर शंका पैदा होती है। एक व्यक्ति, जिसका इस मामले से कोई सरोकार नहीं है, कई अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एक शिकायत दायर करता है, और इसके कारण मीडिया, एडवर्टाइजर्स और एडवर्टाइजिंग एजेंसियों के खिलाफ अंधाधुंध कार्रवाई वाली स्थिति पैदा होने की आशंका पैदा हो गई है।
आगे लिखा गया है कि सरकार से हमारी अपील है कि वह सीबीआई को भेजे गए इस मामले को तत्काल वापस ले।’
मुंबई के पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह के मुताबिक, सिटी पुलिस टीआरपी के हेरफेर से जुड़े घोटाले की जांच कर रही है। पुलिस ने आरोप लगाया कि आरोपी एक विशेष चैनल को चलाने के लिए घरों में रिश्वत दे रहे थे।
