मध्य प्रदेश ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत 11.95 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को ऋण वितरित कर देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इनमें से 8.38 लाख विक्रेता डिजिटल रूप से लेनदेन कर रहे हैं, जिन्हें कुल लगभग 21 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हुआ है।
महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ एवं पुरस्कार
इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से पुरस्कार मिलेगा। प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई नई दिल्ली में पुरस्कार स्वीकार करेंगे।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्य मंत्री तोखन साहू 18 जुलाई को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में नीरज मंडलोई को सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल-टाइम रैंकिंग (स्पार्क) पुरस्कार प्रदान करेंगे।
वर्षों से ऋण वितरण
2021: 1.99 लाख मामलों में लोन बांटे गए।
2022: 1.70 लाख लोगों को लोन दिया गया।
2023: 1.84 लाख मामलों में ऋण स्वीकृत किये गये।
योजना के तहत, रेहड़ी-पटरी वालों को उनके व्यवसाय को समर्थन देने और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है।
राज्य मिशन संचालक पीएम स्वनिधि एवं एनयूएलएन कैलाश वानखेड़े ने बताया कि इस वर्ष मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ऋण प्रकरण स्वीकृत एवं वितरित किये गये। रेहड़ी-पटरी वालों को चरणबद्ध तरीके से 10,000 रुपये, 20,000 रुपये और 50,000 रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया।
अतिरिक्त पुरस्कार एवं सम्मान
उज्जैन, खरगोन और सारणी के शहरी निकायों को पीएम स्वनिधि के तहत सम्मानित किया जाएगा, जबकि जबलपुर, सीधी, मंदसौर और इटारसी को डी-एनयूएलएम योजना के तहत मान्यता दी जाएगी। समारोह में पीएम स्वनिधि योजना से लाभान्वित दो शहरी पथ विक्रेताओं एवं दो स्वयं सहायता समूहों को भी सम्मानित किया जायेगा।
