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अवैध रेत भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई , 300 ट्रॉली रेत नष्ट

श्योपुर के वीरपुर क्षेत्र में अवैध रेत भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 300 ट्रॉली रेत नष्ट की। संयुक्त टीम ने करीब 8 लाख रुपये मूल्य की रेत का विनष्टीकरण किया।

By: BS Yadav 
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अवैध रेत भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई , 300 ट्रॉली रेत नष्ट

श्योपुर: जिले के वीरपुर क्षेत्र में अवैध रेत कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 300 ट्रॉली अवैध रूप से भंडारित रेत को नष्ट कर दिया। राजस्व विभाग, वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई बुधवार को की, जिससे अवैध खनन और रेत कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया।प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार नष्ट की गई रेत की अनुमानित कीमत करीब 8 लाख रुपये आंकी गई है। यह कार्रवाई तहसीलदार वीरपुर वीरेंद्र बघेल के नेतृत्व में की गई।

जानकारी के मुताबिक ग्राम पांचो से दिमर्क्षा मार्ग तक सड़क के दोनों किनारों पर विभिन्न स्थानों पर बड़ी मात्रा में अवैध रूप से रेत का भंडारण किया गया था। इसकी सूचना मिलने के बाद संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की।टीम ने जेसीबी मशीनों और अन्य संसाधनों की सहायता से अवैध रूप से जमा की गई रेत को मिट्टी में मिलाकर विनष्ट कर दिया। प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति किए गए इस भंडारण के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है।

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इस अभियान में थाना प्रभारी वीरपुर निरीक्षक महाराज सिंह बघेल के साथ प्रधान आरक्षक अमित यादव, आरक्षक के. सुदीप पांडे, सोनू बरेला, विकास शर्मा सहित पुलिस बल और अन्य विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि जिले में अवैध खनन और रेत के अवैध भंडारण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। शासन के निर्देशों के अनुरूप ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

थाना प्रभारी महाराज सिंह बघेल ने कहा कि अवैध खनन और भंडारण पर प्रशासन की कड़ी नजर है। भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय लोगों का मानना है कि प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे अवैध रेत कारोबार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। वहीं कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में काफी देर तक प्रशासनिक अमला सक्रिय रहा, जिससे अवैध कारोबारियों में बेचैनी देखी गई।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन को रोकने के लिए आगे भी लगातार निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी।
रिपोर्ट: जेपी शर्मा

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