नए कृषि कानूनों के खिलाफ देशभर में चल रहे आंदोलन में हर रोज नए मोड़ आ रहे है। अब कृषि कानून के समर्थन में शनिवार को जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल हो गए है। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने कहा कि नए कृषि का कानून एक काला कानून है जिसे जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए।
जम्मू में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस लगातार कृषि कानून को लेकर मोदी और उनकी सरकार पर निशाना साधिति रही है।
ये पहला मौका नहीं है जब कृषि कानून को लेकर कांग्रेस ने मोदी और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इससे पहले कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार पर कांग्रेस लगातार हमलावार होते रहते है।
आप को बता दे कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नए कृषि कानून के खिलाफ बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि यह नए कृषि कानून एक काला कानून है और इसकी चपेट में आम किसान आ रहा है।
कांग्रेस जिला प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री योगेश साहनी ने कहा कि केंद्र सरकार कह रही है कि जो भी किसानों के समर्थन में आ रहा है वह आतंकवादी है जो एक निराधार आरोप है।
उन्होंने आगे कहा कि आज सोशल मीडिया पर लोग किसानों के समर्थन में जमकर सामने आ रहे हैं और यह दर्शाता है कि प्रदेश की आम जनता किस तरह इनकार काले कानूनों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं।
उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस काले कानून के खिलाफ लोगों का गुस्सा कितना है इसका अंदाजा बीजेपी को आने वाले जिला विकास परिषद के चुनाव के नतीजों में समझ आ जाएगा।
आप को बता तेज ठंड के बीच केंद्र के तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हजारों किसान आज लगातार दसवें दिन भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर जमे हुए हैं। और किसान अपनी मांग पर आड़े हुए है।
उत्तर प्रदेश और हरियाणा से दिल्ली को जोड़ने वाले रास्तों को पहले ही बाधित कर चुके आंदोलनकारी किसानों ने शुक्रवार को चेतावनी दी थी कि अगर सरकार उनकी मांगें स्वीकार नहीं करती है तो वे दूसरी सड़कों को भी बाधित करेंगे। उन्होंने आठ दिसंबर को भारत बंद का आह्वान भी किया है।
