रिपोर्ट- माया सिंह
उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश से पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है । शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन चुनावों के लिए आरक्षण और आवंटन प्रकिया पर रोक लगा दी है । इस बारे में सभी जिलों के डीएम को आदेश भेज दिया गया है। इतना ही नहीं अदालत ने आरक्षण प्रकिया पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार भी लगाई। बता दें कि अजय कुमार की जनहित याचिका पर आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी एवं न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने यह फैसला लिया है। वहीं सोमवार को यूपी सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी।
दरअसल , उत्तर प्रदेश सरकार 17 मार्च को पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी करने वाली थी । लेकिन हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब इस पर ब्रेक लग गया है । बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से 2015 के आरक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ ।
आलम यह है कि हाई कोर्ट याचिका में बताया गया है कि जिला एवं क्षेत्र पंचायत चुनावों में आरक्षण की रोटेशन व्यवस्था के लिए 1995 को आधार (बेस) वर्ष माना जा रहा है और उसी आधार पर आरक्षण किया जा रहा है।
जबकि, राज्य सरकार ने 16 सितंबर 2015 को एक शासनादेश जारी कर बेस वर्ष 2015 कर दिया था और उसी आधार पर पिछले चुनाव में आरक्षण भी किया गया था।लेकिन ऐसा बताया जा रहा कि राज्य सरकार इस बार 2015 को बेस वर्ष न मानकर मनमाने तरीके से 1995 को बेस मानकर आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर रही है ।
गौरतलब है कि आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश सरकार और पार्टी में मंथन चल रहा था । इसे लेकर काफी तनाव देखा गया है । कई सांसदों, विधायकों और जिलाध्यक्षों ने आलाकमान से यह शिकायत की है कि वे लोग पंचायत चुनाव में उतरने की तैयारी में थे , लेकिन आरक्षण के इस फॉर्मूले के वजह से अब वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे । हालंकि कोर्ट ने 15 मई तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराने के आदेश दे रखे है ऐसे में फॉर्मूला में बदलाव होने की कोई गुंजाईश नहीं दिख रही है ।
बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी के मुताबिक प्रदेश में 20 मार्च के बाद राज्य चुनाव आयोग कभी भी पंचायत चुनाव के लिए मतदान की तिथियों की घोषणा कर सकता है। और 25 अप्रैल तक चारों चरणों के चुनाव पूरे होने की उम्मीद की जा रही है ।
