ऑनलाइन न्यूज़ कंटेंट देने वाले पोर्टल्स पर सरकार काफी समय से निगरानी रख रही थी और कई पोर्टल में ये देखा गया था की वो किसी भी गाइड लाइन का पालन नहीं करते है।
पिछले कुछ सालों में कुछ पोर्टल्स के द्वारा फेक न्यूज़ फैलाई जाती है जिससे समाज में हिंसा का भी डर बना रहता है लेकिन सरकार ने सभी अटकलों को विराम देते हुए अब एक बड़ा निर्णय ले लिया है।
दरअसल सरकार के द्वारा अब ये निर्णय लिया गया है की आने वाले समय में अब सभी ऑनलाइन न्यूज़ कंटेंट प्रोवाइड करने वाले लोग एमआईबी के दायरे में आ जायेगे।
नौ नवंबर को जारी इस अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति ने वेब फिल्म्स, डिजिटल न्यूज और करेंट अफेयर्स कंटेंट को सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन लाने के आदेश को मंजूरी दे दी है।
केंद्र सरकार ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में वकालत की थी कि ऑनलाइन माध्यमों का नियमन (Regulation of Digital Media) टीवी से ज्यादा जरूरी है।
अब सरकार ने ऑनलाइन फिल्मों के साथ ऑडियो-विजुअल कार्यक्रम, ऑनलाइन समाचार और करंट अफेयर्स के कंटेंट को सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने का कदम उठाया है।
