दिल्ली सरकार ने विधानसभा सत्र समाप्त होते ही बजटीय तैयारियों को गति दे दी है। आगामी बजट में भाजपा के संकल्प पत्र के वादों को प्राथमिकता देने की रणनीति पर मंथन शुरू हो गया है। गरीबों, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों और युवाओं के लिए घोषित योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए वित्तीय प्रावधानों पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
मंगलवार को दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद, कपिल मिश्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा और रविंद्र सिंह इंदराज ने अपने-अपने विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें कीं। इनमें सरकार की मौजूदा योजनाओं, लंबित परियोजनाओं और नई योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन को लेकर गहन चर्चा हुई। मंत्रियों ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भाजपा के संकल्प पत्र के अनुरूप बजट तैयार किया जाए, ताकि जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिल सके।
नई योजनाओं के लिए बजट में होगा विशेष प्रावधान
बैठकों में यह साफ संकेत दिया गया कि आगामी बजट में दिल्ली की विकास योजनाओं को तेजी से लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। सरकार का मुख्य लक्ष्य बजट को इस तरह तैयार करना है कि जनता से किए गए वादों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। खासतौर पर विकास कार्यों और बेहतर नागरिक सुविधाओं के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था पर जोर दिया गया है।
मुख्यमंत्री से संगठनों ने की मुलाकात, बजट को लेकर दिए सुझाव
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा बजट को जनता की राय के आधार पर तैयार करने की घोषणा के बाद, विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात की। व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण से जुड़े संगठनों ने बजट में अपनी प्राथमिकताओं को शामिल करने के लिए सुझाव दिए।
दिल्ली सरकार के इस कदम से साफ है कि आने वाले बजट में जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए ठोस आर्थिक प्रबंधन किया जाएगा। विकास योजनाओं को गति देने और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार पूरी तरह सक्रिय हो गई है।
