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पलेरा में दामोदर यादव ने संविधान और जनअधिकारों को लेकर रखी बात

पलेरा में आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव ने संविधान की सर्वोच्चता, जनअधिकारों और सागर-बालाघाट की घटनाओं को लेकर सरकार से जवाबदेही की मांग की। सभा में एक पीड़ित महिला ने अपनी समस्या रखी, जिस पर यादव ने प्रशासन से न्याय दिलाने का आश्वासन दिया।

By: Nivedita 
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पलेरा में दामोदर यादव ने संविधान और जनअधिकारों को लेकर रखी बात

पलेरा, टीकमगढ़: पलेरा के गणेश मैरिज गार्डन में आयोजित सभा के बाद मीडिया से बातचीत में आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव ने संविधान की सर्वोच्चता और नागरिक अधिकारों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि देश का संचालन संविधान के अनुसार होना चाहिए और सभी को कानून के दायरे में रहकर कार्य करना चाहिए।

सागर और बालाघाट की घटनाओं को लेकर सरकार से सवाल

दामोदर यादव ने सागर और बालाघाट में हुई मौतों का उल्लेख करते हुए सरकार से जवाबदेही को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आयोजित कार्यक्रमों के बीच इन घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति भी सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और आबकारी विभाग से जुड़े मामलों को लेकर संबंधित मंत्रियों की जवाबदेही का मुद्दा भी उठाया और सरकार से कार्रवाई की मांग की।

बुंदेलखंड को लेकर कही यह बात

दामोदर यादव ने कहा कि वे अपने साथियों के साथ बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। उन्होंने क्षेत्र में सामाजिक न्याय, मानवतावादी सोच और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने सामाजिक सुधारक ईवी रामास्वामी पेरियार की जयंती का उल्लेख करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने की जानकारी भी दी।

 

पीड़ित महिला ने सभा में रखी अपनी समस्या

सभा के दौरान बल्देवगढ़ से पहुंची एक महिला ने अपनी समस्या नेताओं के सामने रखी। महिला ने आरोप लगाया कि उसके बेटे के अंतरजातीय प्रेम संबंध के बाद परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिला के अनुसार, उसकी बकरियां ले ली गईं, घर पर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है और जमीन को मंदिर के नाम करने का पंचायत स्तर पर फरमान सुनाया गया।

प्रशासन से न्याय दिलाने का दिया भरोसा

दामोदर यादव ने महिला की समस्या को सुनते हुए उसकी मदद करने और प्रशासन के माध्यम से न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी विवाद का समाधान कानून और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए तथा किसी व्यक्ति की संपत्ति या अधिकारों को मनमाने तरीके से प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। सभा के दौरान उन्होंने सामाजिक न्याय, संवैधानिक अधिकारों और कानून के अनुसार कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।

 

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