मोदी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए अब सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक के दायरे में ला दिया है। इससे लगभग 8.6 करोड़ ग्राहक अब अपना पैसा सेफ समझ सकते है। इन बैंकों में कुल 4 लाख करोड़ के आस पास रकम जमा है।
हाल ही में कुछ ऐसे घोटाले सामने आये थे जिनके बाद इस कानून की जरूरत पड़ी थी। पंजाब एण्ड महाराष्ट्र सहकारी बैंक का घोटाला सामने आने के बाद ग्राहकों को तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ा था।
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केंद्र सरकार ने इन्हें सीधे आरबीआई के दायरे में लाने का फैसला किया है। 1540 सहकारी बैंको पर सभी कानून लागू होंगे।
सिर्फ इतना ही नहीं, इन बैंकों के सीईओ की नियुक्ति भी आरबीआई करेगा। बैंको का ऑडिट भी अब समय समय पर किया जाएगा।
