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केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आईटी हार्डवेयर सेक्टर के लिए PLI स्कीम को मंजूरी मिली है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के क्षेत्र में इस साल 100 बिलियन डॉलर का उत्पादन हुआ है। इसके साथ ही पिछले साल 11 बिलियन डॉलर के मोबाइल का रिकॉर्ड निर्यात किया गया। कैबिनेट ने आईटी हार्डवेयर क्षेत्र के लिए 17,000 करोड़ रुपये की उत्पादन से
कर्नाटक में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर चल रहा सस्पेंस अब खत्म हो गया है! बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने पर कांग्रेस आलाकमान में सहमति बन गई है! गुरुवार को वह मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि किसी भी वक्त कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो सकती है। वहीं सिद्धारमैया के साथ रेस में आगे चल रहे डीके शिवकुमार को
सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस के लिए 2019 में शुरू किए गए 10 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखने के अपने फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस कोटे में एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणियों के गरीबों को शामिल नहीं किया गया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज करते हुए कहा
मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि ड्रग माफिया समाज के दुश्मन हैं. इनके पूरे नेटवर्क का खात्मा होना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रग्स के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान तेज होगा. अगर कोई भी इस रैकेट में संलिप्त मिले तो उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि ड्रग्स सोर्स की पड़ताल, नेटवर्क की समाप्ति, दोषियों की गिरफ्तारी और नशा करने वालों के पुनर्वास पर
पाकिस्तान में गृहयुद्ध जैसे हालात और शर्तों को पूरा नहीं कर पाने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने भी पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया है। जिसके चलते देश के डिफॉल्ट होने का संकट खड़ा हो गया है। आईएमएफ से मिले झटके के बाद पाकिस्तान की शहबाज सरकार प्लान बी पर काम करने जा रही है। इसी प्लान के तहत बेलऑउट पैकेज मिलने में लगातार हो रही देरी के बाद अब
लोकसभा चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी से मुकाबला करने के लिए विपक्ष की एकता को लेकर तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं। सभी विपक्षी दलों के नेता अपना अपना मत रख रहे हैं। हालांकि पीएम के चेहरे को लेकर कोई भी सीधे तौर पर एक नाम लेने को तैयार नहीं है। वहीं सभी अपनी अपनी राय जरूर रख रहे हैं। विपक्ष के कई दिग्गज नेता एक-दूसरे से
देश भर के 71 हजार युवाओं को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी विभागों के नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में नए कर्मचारियों को संबोधित भी किया। पीएम ने कहा कि आप सभी को यह नियुक्ति पत्र कड़ी मेहनत से मिला है। जिसके लिए मैं आपको और आपके परिवार को बधाई देता हूं।
नीतीश कुमार ने पटना में विपक्षी दलों की बैठक बुलाने का प्लान बनाया है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने के बाद इसकी तारीख तय की जाएगी। क्योंकि अभी कांग्रेस के बड़े नेता कर्नाटक में सरकार बनाने को लेकर व्यस्त हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके डिप्टी तेजस्वी यादव सभी प्रमुख गैर-एनडीए दलों के नेताओं तक पहुंचकर उनसे पटना में प्रस्तावित बैठक में हिस्सा लेने का अनुरोध किया है।
कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय का दबदबा माना जाता है। खासतौर पर लिंगायत समुदाय जिसकी आबादी राज्य में लगभग 17 प्रतिशत तक है। कहा जाता है कि लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय के लोग जिस भी पार्टी से जुड़ जाते हैं उसका पासा पलटना तय है। यही कारण है कि लिंगायत समुदाय के गुस्से के चलते बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा।
चुनाव परिणाम के बाद भाजपा प्रदेश मुख्यालय को मिल रहे फीडबैक में सामने आया है कि कई जगह सांसद और विधायकों के करीबियों ने बगावत कर पार्टी प्रत्याशी को चुनाव हराया। माननीय अव्वल तो अपने करीबी को मैदान से हटाने में नाकाम रहे और उसके बाद पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार में भी दिलचस्पी नहीं ली।
जन संघर्ष यात्रा के आखिर में सचिन पायलट ने गहलोत सरकार को खुली चुनौती दे डाली। जयपुर के भांकरोटा में हुई जनसभा में उन्होंने अपनी तीन मांगें रखते हुए 15 दिन का समय दिया और कहा कि अगर ये मांगें इस महीने के अंदर पूरी नहीं हुई तो प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने सारथी की भूमिका में यूपी की सभी 17 नगर निगम सीटों पर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की थी। सीएम योगी के कार्यों का परिणाम ही है पिछली बार हारी मेरठ व अलीगढ़ की सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई।
2024 लोकसभा चुनाव के पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का यह प्रदर्शन निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेगा। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद पिछला करीब एक दशक चुनावी राजनीति के लिहाज से कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं रहा है।
इंडिया को जब तक खान बुरा - भला कह रहा था तब तक कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि अगर कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं करेगा तब सियासत में कैसे चमकेगा और अपनी कौम का मसीहा कैसे बनेगा।
महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया।
