कांग्रेस पार्टी को देश की जनता को यह बताना चाहिए कि क्या वह धारा 370 और 35 ए को पुनः कश्मीर में लाना चाहती है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत को तख़्त-ए-सुलिमान और हरि पर्वत को कोह-ए-मारन के नाम से जाना जाए?
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कांग्रेस पार्टी को देश की जनता को यह बताना चाहिए कि क्या वह धारा 370 और 35 ए को पुनः कश्मीर में लाना चाहती है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत को तख़्त-ए-सुलिमान और हरि पर्वत को कोह-ए-मारन के नाम से जाना जाए?
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव श्रृंखला मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की मजबूत नींव तैयार कर रही है। मुंबई, कोयम्बटूर, बैंगलोर, उज्जैन और जबलपुर जैसे शहरों में आयोजित ये सम्मेलन विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण मंच साबित हुए हैं।
जैसे ही 28 अगस्त को ग्वालियर रीजनल कॉन्क्लेव नजदीक आ रहा है, भारत और विदेश के प्रमुख उद्योगपतियों सहित मेहमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा उपाय लागू किए जा रहे हैं। आयोजन की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियों के साथ 5,000 सैनिकों की तैनाती की जा रही है।
मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातियों के युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, राज्य सरकार बैगा, भारिया और सहरिया जनजातियों के शिक्षित युवाओं की सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए एक अभियान शुरू करने के लिए तैयार है।
उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में सेवायोजन कार्यालय की ओर से बेरोजगार युवाओं के लिए 31 अगस्त को रोजगार मेला लगाया जाएगा। इस दौरान प्रसिद्ध कंपनियों की ओर से 257 युवाओं को रोजगार देने का भी प्रयास किया जाएगा।
उत्तराखंड में गैरसैंण के भराड़ीसैण में उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई शुरू हो गई है। इस दौरान 3 दिनों के लिए आयोजित सत्र की अवधि को विपक्ष कम बता रहा है। सत्र लगातार अभी जारी है इस दौरान सत्र में आठ नए विधेयक लाएं गए साथ ही सदन में पांच करोड़ का बजट पेश किया गया।
उत्तराखंड में मेघ अभी भी बरस रहें है,जिसके चलते मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौडी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर जिलों के कुछ इलाकों में भारी बारिश के कारण येलो अलर्ट जारी कर दिया है।
राज्य सरकार ने उज्जैन में महाकाल मंदिर, कालभैरव मंदिर और अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों की सुरक्षा के लिए मौजूदा निजी सुरक्षा कर्मियों के स्थान पर होम गार्ड सैनिकों को तैनात करने का निर्णय लिया है। निजी सुरक्षा कर्मियों द्वारा भक्तों के साथ दुर्व्यवहार और हमले की बढ़ती शिकायतों के जवाब में, मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन के प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव करने का फैसला किया है।
उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश सरकार आज सदन में अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसके अतिरिक्त अन्य तीन और विधेयकों को भी सदन में पेश किया जाएगा। इसके दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा शाम को पांच हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा।
उत्तराखंड मे वाहनों की निगरानी के लिए प्रदेश के तीन स्थानों पौड़ी, अल्मोड़ा और हल्द्वानी जिले में मिनी कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। इसके जरिए वाहनों पर नजर रखी जाएगी।इसके साथ ही वाहनों के डेटा को भी यहां पर सुरक्षित रखा जाएगा। ताकि सूचनाओं का आदान-प्रदान तरीकें से किया जा सकें ।
उत्तरकाशी के श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय में संस्कृत सप्ताह व संस्कृत दिवस का विशेष आयोजन किया गया।इस दौरान छात्रों का यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन भी किया गया। इसमें करीब 125 छात्रों का विधि-विधान के साथ यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न करवाया गया।
मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल में, राज्य सरकार ने 20 अगस्त, 2024 को देर रात एक कदम में 9 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। यह फेरबदल 47 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के पिछले दौर के तबादलों के ठीक 10 दिन बाद आया है।
भारत बंद 2024: भारत आज (21 अगस्त) देशव्यापी हड़ताल के लिए तैयार है क्योंकि विभिन्न दलित संगठन एससी और एसटी श्रेणियों के भीतर आरक्षण "क्रीमी लेयर" पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं।
धर्मनगरी हरिद्वार में 53वां पार्थिव शिवलिंग पूजन कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है । इस कार्यक्रम में 11 हजार पार्थिव शिवलिंगों की पूजा की गई। कई अन्य राज्य जैसे- हरियाणा, पंजाब, राज्यस्थान और उत्तरप्रदेश के विभिन्न लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए है।
आज उत्तराखंड के कैबिनेट में बैठक होने जा रही है, जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसके साथ ही धामी कैबिनेट बैठक में अनुपूरक बजट प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है।इस बैठक में प्रदेश में विशेष क्षेत्र जैसे- शिक्षा, खेल, आयुर्वेद, स्वास्थ्य समेत अन्य विभागों से संबंधित प्रस्ताव पर भी फैसला लिया जा सकता है।