मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि प्रदेश का वर्ष 2026-27 का बजट राज्य के समग्र विकास को गति देने वाला है। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत 4.38 लाख करोड़ रुपये के बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के साथ-साथ उद्योग और अधोसंरचना को स्पष्ट प्राथमिकता दी गई है।
पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि बजट में किए गए प्रावधानों से रोजगार सृजन और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। किसानों के लिए निःशुल्क बिजली, सोलर सिंचाई पंप, पशुपालन, सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण बजटीय व्यवस्था की गई है।
मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि अधोसंरचना विस्तार के तहत सिंचाई परियोजनाओं और सड़क निर्माण पर बड़े पैमाने पर निवेश का प्रावधान किया गया है। नगरीय विकास की दिशा में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोप-वे परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है।
मंत्री ने जानकारी दी कि जबलपुर जिले के लिए 382 करोड़ रुपये की लागत के 34 निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें प्रमुख सड़क मार्गों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण शामिल है, जिससे आवागमन सुगम होगा और क्षेत्रीय विकास को बल मिलेगा।
राकेश सिंह ने कहा कि बजट 2026-27 का उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित करना है। सरकार का फोकस ऐसी योजनाओं पर है, जिनका सीधा लाभ आम नागरिक, किसान, युवा और महिलाएं महसूस कर सकें। बजट 2026-27 में किए गए प्रावधान मध्यप्रदेश में अधोसंरचना, कृषि, नगरीय परिवहन और पर्यटन को नई दिशा देंगे। जबलपुर सहित पूरे प्रदेश में विकास कार्यों से आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
