नागरिकता संशोधन कानून और NRC को लेकर देशभर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया, इस दौरान राजनीतिक पार्टियों ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस नए कानून को लेकर कई मामले कोर्ट तक भी पहुंचे, जिसमें से एक है बॉम्बे हाई कोर्ट में सीएए एनआरसी के खिलाफ आंदोलन के लिए पुलिस द्वारा अनुमति न दिए जाने के खिलाफ डाली गई याचिका। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कर्ट ने कहा है कि इसके खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने वालों को गद्दार और देशद्रोही नहीं कहा जा सकता क्योंकि वे एक कानून का विरोध करना चाहते हैं।
बेंच ने कहा कि, इस तरह के आंदोलन से सीएए के प्रावधानों की अवहेलना का कोई सवाल नहीं पैदा होता। कोर्ट से ऐसे व्यक्तियों के शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन शुरू करने के अधिकार पर विचार करने की अपेक्षा की जाती है। बेंच ने कहा क क्योंकि वे एक कानून का विरोध करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए उन्हें देशद्रोही और गद्दार नहीं कहा जा सकता। सीएए की वजह से यह सरकार के खिलाफ सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन होगा।
इसके आगे बेंच ने कहा कि, इस मामले में भी याचिकाकर्ता और उनके साथी अपना विरोध दर्ज कराने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। ब्रिटश काल में हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया था और उस आंदोलन के पीछे पीछे की फिलॉसफी से ही हमने अपना संविधान बनाया। यह कहा जा सकता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं और केवल इस आधार पर उनके आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता।
