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ओरछा में सरकारी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग के आरोप, किसानों ने प्रशासन से की कार्रवाई की मांग

निवाड़ी जिले के ओरछा में सरकारी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग किए जाने का मामला सामने आया है। किसानों ने आरोप लगाया है कि खसरा नंबर 1049/191/1/1 की भूमि पर नियमों की अनदेखी कर प्लॉट काटे जा रहे हैं। उन्होंने तहसीलदार को शिकायत सौंपकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। किसानों का कहना है कि क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था नहीं है और भूमि विवादित है। वहीं प्रशासन ने शिकायत की जांच कर प्रतिवेदन कलेक्टर को भेज दिया है तथा नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

By: Nivedita 
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ओरछा में सरकारी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग के आरोप, किसानों ने प्रशासन से की कार्रवाई की मांग

निवाड़ी जिले की विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी ओरछा में सरकारी भूमि पर कथित रूप से अवैध प्लॉटिंग किए जाने का मामला सामने आया है। किसानों ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर नियमों की अनदेखी करते हुए प्लॉट काटे जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में विवाद की स्थिति बन गई है।

किसानों ने तहसीलदार को सौंपा शिकायत पत्र

प्रभावित किसानों ने तहसीलदार ओरछा को शिकायत देकर मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि संबंधित भूमि के खसरा नंबर 1049/191/1/1 पर बिना आवश्यक अनुमति और नियमों का पालन किए प्लॉटिंग की जा रही है।

जल निकासी व्यवस्था को लेकर भी चिंता

किसानों का कहना है कि जिस क्षेत्र में प्लॉट विकसित किए जा रहे हैं, वहां उचित जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में भविष्य में यहां रहने वाले लोगों को जलभराव और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

विवादित भूमि होने के दावे

स्थानीय किसानों ने अपनी जमीनों के आसपास सूचना बोर्ड लगाकर लोगों को सतर्क किया है। उनका कहना है कि संबंधित भूमि विवादित है और किसी भी प्रकार की खरीद-फरोख्त से पहले पूरी जानकारी एवं दस्तावेजों की जांच आवश्यक है।

प्रशासन ने शुरू की जांच

मामले पर तहसीलदार सुनील कुमार ने बताया कि सरकारी भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत के आधार पर जांच कराई गई है और पटवारी द्वारा तैयार प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय को भेज दिया गया है। प्रशासन ने नियमानुसार आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

कार्रवाई पर टिकी लोगों की नजर

प्रदेश सरकार लगातार भू-माफियाओं और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। ऐसे में ओरछा का यह मामला प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा माना जा रहा है। अब स्थानीय लोगों और किसानों की नजर इस बात पर है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कदम उठाए जाते हैं।

 

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