मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के प्रभावी उपयोग से किसानों सहित समाज के विभिन्न वर्गों तक योजनाओं और सेवाओं का लाभ अधिक दक्षता और पारदर्शिता के साथ पहुँचाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की मंशा एआई को विभिन्न शासकीय डाटाबेस से जोड़कर सेवा वितरण प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाने की है, ताकि पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से पहुँचे। यह बातें उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम-2026 के दौरान दावोस में NVIDIA की ग्लोबल एआई इनिशिएटिव्स की उपाध्यक्ष कैलिस्टा रेडमंड के साथ हुई बैठक में कहीं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश ने भूमि, श्रम और लॉजिस्टिक्स जैसे अपने मजबूत पक्षों का रणनीतिक उपयोग करते हुए तकनीक-आधारित विकास को गति दी है। शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल प्लेटफॉर्म और नवाचारों से सीखने की प्रक्रिया अधिक सुलभ और प्रभावी बनी है, वहीं कृषि में आधुनिक तकनीकों के उपयोग से किसानों को बेहतर जानकारी, सेवाएँ और निर्णय-सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। डिजिटल समाधान, डेटा-आधारित निर्णय प्रणाली और एआई को अपनाकर शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई के माध्यम से योजनाओं की लक्षित पहचान, निगरानी और मूल्यांकन संभव होगा, जिससे वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुँचाने में सहायता मिलेगी। इन प्रयासों का उद्देश्य तकनीक के जरिए समावेशी और सतत विकास को साकार करना है, ताकि किसान, युवा और समाज के अन्य वर्ग समान रूप से सशक्त बन सकें।
बैठक में कैलिस्टा रेडमंड ने बताया कि NVIDIA सॉवरेन (संप्रभु) एआई के विकास के लिए पाँच प्रमुख रणनीतियों पर कार्य कर रही है, जिनका उद्देश्य एआई को देशों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाना है। उन्होंने कहा कि एआई के जरिए कुशल मानव संसाधन को उपयुक्त उद्योगों और अवसरों से जोड़ा जा सकता है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों में चल रहे एआई पायलट प्रोजेक्ट्स का उल्लेख करते हुए कहा कि NVIDIA की प्राथमिकता भारतीय डेटा और मॉडल पर आधारित समाधान विकसित करना है।
बैठक के अंत में मध्यप्रदेश सरकार और NVIDIA ने एआई एवं उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने, साझेदारी के अवसरों की पहचान करने और पारस्परिक लाभ के आधार पर दीर्घकालिक सहयोग पर सहमति व्यक्त की। इस साझेदारी से राज्य में नवाचार, कौशल विकास और तकनीक-आधारित विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।