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WEF 2026 Davos: CM डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में मध्यप्रदेश-डीपी वर्ल्ड के बीच एमओयू

एमओयू के तहत औद्योगिक विकास, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश सहयोग से जुड़े विषयों पर आपसी सहमति बनी है। समझौते के माध्यम से डीपी वर्ल्ड द्वारा मध्यप्रदेश में निवेश और सहयोग की संभावनाओं को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

By: Abhinav Tiwari 
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WEF 2026 Davos: CM डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में मध्यप्रदेश-डीपी वर्ल्ड के बीच एमओयू

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में बुधवार को दावोस में मध्यप्रदेश शासन और संयुक्त अरब अमीरात (दुबई) स्थित वैश्विक लॉजिस्टिक्स एवं सप्लाई चेन क्षेत्र की अग्रणी कंपनी DP World के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह एमओयू राज्य में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और निवेश सहयोग को नई गति देने वाला माना जा रहा है।

मध्यप्रदेश में लॉजिस्टिक्स और निवेश सहयोग पर बनी सहमति

इस एमओयू के तहत औद्योगिक विकास, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश सहयोग से जुड़े विषयों पर आपसी सहमति बनी है। समझौते के माध्यम से डीपी वर्ल्ड द्वारा मध्यप्रदेश में निवेश और सहयोग की संभावनाओं को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई है। यह पहल राज्य को राष्ट्रीय और वैश्विक सप्लाई चेन नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

शासन और डीपी वर्ल्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने किए हस्ताक्षर

मध्यप्रदेश शासन की ओर से अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने तथा डीपी वर्ल्ड की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं वित्त एवं व्यवसाय विकास अधिकारी अनिल मोहता ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर डीपी वर्ल्ड के समूह अध्यक्ष सुल्तान अहमद बिन सुलायेम भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने औद्योगिक नीतियों और निवेश माहौल की दी जानकारी

एमओयू के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश की औद्योगिक नीतियों, निवेश के लिए अनुकूल वातावरण और मजबूत बुनियादी ढांचे की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में बड़े निवेश से प्रदेश की औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी।

लॉजिस्टिक्स हब के रूप में उभरेगा मध्यप्रदेश

एमओयू के दौरान दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और औपचारिक रूप से समझौता दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया गया। यह समझौता ज्ञापन मध्यप्रदेश को लॉजिस्टिक्स, व्यापार और सप्लाई चेन के क्षेत्र में एक सशक्त केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा।

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