भोपाल मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास, निवेश, न्याय व्यवस्था, खेल और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना, बड़े निवेश प्रस्ताव, सिंचाई परियोजनाओं और प्रशासनिक सुधारों सहित कई अहम निर्णय लिए गए।
यह कैबिनेट बैठक नए मुख्य सचिव के कार्यभार संभालने के बाद पहली बैठक रही। बैठक में पूर्व मुख्य सचिव अनुराग जैन को नीति आयोग में नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी गई। साथ ही निर्णय लिया गया कि गुरु पूर्णिमा को महर्षि सांदीपनि के नाम पर “श्रद्धा पर्व” के रूप में मनाया जाएगा।
कैबिनेट ने बताया कि मध्य प्रदेश को आयुष्मान भारत योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। वहीं, प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे और पेपर लीक मामलों में तीन महीने के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तैयार किया जाएगा।
बैठक में करीब ₹7,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिससे 3,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। इसके अलावा भोपाल में महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन को भी स्वीकृति दी गई, जिसमें 200 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे।
कैबिनेट ने ₹1,800 करोड़ की विभिन्न योजनाओं की निरंतरता, सिंचाई परियोजनाओं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहायता योजना के लिए ₹110 करोड़ तथा भोपाल स्थित आइशर सेंटर के ड्रोन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के लिए ₹85.5 करोड़ की मंजूरी भी दी। साथ ही मंदसौर में विधि विभाग के नए पदों के सृजन और समर्थन मूल्य बोनस भुगतान योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस के बार-बार नवीनीकरण की अनिवार्यता समाप्त करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा हर शुक्रवार “जन विश्वास अभियान” चलाया जाएगा, जिसके तहत मंत्री, जनप्रतिनिधि और अधिकारी सीधे जनता के बीच जाकर योजनाओं की जानकारी देंगे तथा उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे।
