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मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक में परिवहन, बिजली, खेल और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई फैसलों को मंजूरी दी गई। सुगम परिवहन योजना के तहत शुरुआती चरण में 350 से अधिक बसें चलाने, 2037 की जरूरतों को देखते हुए 2800 मेगावाट थर्मल पावर उत्पादन और हर विधानसभा में मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित करने की योजना सामने आई। इसके अलावा 9061 करोड़ रुपये की योजनाओं को जारी रखने की अनुमति दी गई।
भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में करीब 41 हजार करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। RGPV को तीन क्षेत्रीय तकनीकी विश्वविद्यालयों में बांटने, हर जिले में लोकपाल नियुक्त करने और बीना-खिमलासा मार्ग को 2,763 करोड़ रुपये की लागत से फोरलेन बनाने सहित कई फैसले लिए गए। दुग्ध उत्पादकों के लिए 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि भी स्वीकृत की
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट, ₹7,000 करोड़ के निवेश, महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, सिंचाई परियोजनाओं और जन विश्वास अभियान समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी।
