मध्य प्रदेश कैबिनेट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट, ₹7,000 करोड़ के निवेश, महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, सिंचाई परियोजनाओं और जन विश्वास अभियान समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी।
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मध्य प्रदेश कैबिनेट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट, ₹7,000 करोड़ के निवेश, महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, सिंचाई परियोजनाओं और जन विश्वास अभियान समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी।
नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों पर प्रधानमंत्री द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की घोषणा के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने फैसले में देरी पर सवाल उठाए हैं, जबकि भाजपा ने विपक्ष पर संसद से भागने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री के फैसले को युवाओं के हित में बड़ा कदम बताया है।