रिपोर्ट: सत्यम दुबे
लखनऊ: योगी सरकार ने शहरी सीमा के गांवों में मकान बनाकर रहने वालों को बड़ी राहत दी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में शहरों में शामिल किए गए गांवों में विकास होने तक हाउस टैक्स नहीं लिए जाने का फैसला किया गया। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में रहने वालों से टैक्स वसूली के संबंध में कोई नोटिस भी नहीं दिया जाएगा। नगर विकास विभाग इस संबंध में जल्द ही शासनादेश जारी करेगा।
आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री और योगी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने राज्य सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि इससे प्रदेश के लाखों लोगों को सीधा फायदा होगा। CM के निर्देश पर प्रदेश के नौ नगर निगमों का सीमा विस्तार किया गया है। लखनऊ में 88 गांव, वाराणसी 78 गांव, गोरखपुर 31 गांव, प्रयागराज 207 गांव, फिरोजाबाद श्रीराम कालोनी व अयोध्या में 41 गांव शहरी सीमा में शामिल किए गए हैं।
इसके साथ ही आगरा, शाहजहांपुर व मथुरा-वृंदावन नगर निगम का सीमा विस्तार किया गया है। इसके अलावा कोंच, खलीलाबाद, महराजगंज, जलालपुर, बेल्हा, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, हाथरस, मंझनपुर व सिसवा बाजार पालिका परिषद का सीमा विस्तार के साथ प्रदेश में कुल 56 नई नगर पंचयतें बनाई गई हैं। इनमें लाखों परिवार मकान बनाकर रहते हैं।
आपको बता दें कि शहरी सीमा क्षेत्र में शामिल होने वाले गांवों में बने मकानों, दुकानों और प्रतिष्ठानों से निकाय हाउस टैक्स लेने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इनमें अभी तक विकास शुरू नहीं हुआ है। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई सोमवार को कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई।
ज्यादातर मंत्रियों ने अपनी राय दी कि विकास होने तक हाउस टैक्स की वसूली स्थगित रखी जाए। मुख्यमंत्री ने इसके आधार पर यह फैसला किया कि विकास होने तक किसी प्रकार का कोई टैक्स न तो लिया जाएगा और न ही लोगों को इस संबंध में कोई नोटिस दिया जाएगा।
इसके साथ ही योगी सरकार ने किसी जर्जर व अनुपयोगी भवन को ध्वस्त करने या बेचने के मामले में विभाग के प्रमुख व प्रशासकीय विभाग के लिये लागत सीमा बढ़ा दी है। कैबिनट में लिए गये इस निर्णय के तहत विभागाध्यक्ष अब 1 लाख के कीमत के बजाय 5 लाख रुपए की सीमा तक के भवन बेच या गिरा सकते हैं। प्रशासकीय विभागों के लिये यह सीमा 2 लाख से बढ़ा कर 10 लाख कर दी गई है।
