उत्तराखंड के सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में ई-मंत्रिमंडल सिस्टम का उद्घाटन किया। प्रदेश में आज से कैबिनेट की बैठकों के लिए ई-मंत्रिमंडल सिस्टम लागू हो गई है। भविष्य में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में कागज की जगह अब ऑनलाइन प्रस्ताव बनकर जाएगा।
उत्तराखंड सरकार की इस पहल से ई-कैबिनेट का उद्देश्य समयबद्ध ढंग से कार्रवाई करना, पेपर लेस व्यवस्था को प्रोत्साहित करना और संस्थागत मेमोरी को विकसित करना है। सिस्टम के इस्तेमाल से पर्यावरण मित्र के जरिए कागज की बचत होगी। वहीं संस्थागत मेमोरी द्वारा पूर्व की कैबिनेट जानकारी हासिल करना भी आसान होगा।
ई-कैबिनेट, ई-गवर्नेंस और पारदर्शिता की दिशा में सरकार की एक अहम कदम है। बैठक से संबंधित सामान्य सूचनाएं, स्थान और समय पोर्टल, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से मंत्रिमंडल को अवगत करवाया जाएगा।
इस प्रणाली का इस्तेमाल करने वालों का ई-अकाउंट होगा। इस पर सभी का ऑनलाइन आईडी तैयार की जाएगी। बैठक का कार्यवृत्त एवं निर्णयों को ऑनलाइन अपलोड और जारी किया जाएगा। मंत्रिमंडल की टिप्पणियां की केवल दो प्रतियां गोपन विभाग के लिए जारी होंगी, जबकि विभागों को डिजिटल स्वीकृतियां मिलेंगी।
