देहरादून : मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने गुरुवार को मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि एनजीटी द्वारा जारी आदेशों के क्रम में प्रत्येक जनपद में पर्यावरण से संबंधित एक समिति गठित की जाएगी। जिन राज्यों में गंगा बहती है, उन राज्यों में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक पर्यावरण सेल होगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में पर्यावरण सेल का गठन किया जा चुका है।
गंगोत्री से ऋषिकेश तक का पानी पीने योग्य है और ऋषिकेश से हरिद्वार से आगे जहां तक राज्य की सीमा है, वहां तक पानी नहाने योग्य है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रयास कर रही है कि हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेले तक पानी शुद्ध बना रहे। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में 32 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनने थे, जिनमें से 29 बनकर तैयार हो चुके हैं और फंक्शनल हो चुके हैं। शेष 03 में से दो दिसंबर तक और एक मार्च तक बन कर तैयार हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि गंगा के तटवर्तीय शहर हैं उनमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स के लिए 35 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार देती है। 65 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार वहन करती है। भारत सरकार को 17 प्रोजेक्ट्स भेजे गए थे उन प्रोजेक्ट्स की प्रथम किस्त जारी कर दी गयी है। इन प्रोजेक्ट्स में एक माह के भीतर कार्य शुरू हो जाएगा।
