उत्तराखंड में शहरी विकास के तहत 2,447 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एशियन विकास बैंक (ADB) के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अनुबंध के बाद प्रदेश में पेयजल, सीवरेज और शहरी गतिशीलता योजनाओं का कार्य जल्द शुरू होगा।
उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी (यूयूएसडीए) के प्रोजेक्ट डायरेक्टर चंद्रेश कुमार के अनुसार, दिल्ली में हुए इस समझौते के बाद इन परियोजनाओं का काम तीव्र गति से आगे बढ़ेगा, जिससे प्रदेश के 36,119 घरों में पेयजल और 10,098 घरों में सीवरेज कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
किस शहर में कौन-सी योजना योजनाओं का विवरण
1.कोटद्वार पेयजल योजना: 373 करोड़ की लागत से 330 किमी पेयजल नेटवर्क का निर्माण होगा, जिससे 22,196 घरों को पेयजल कनेक्शन मिलेगा। इसमें 4 जलाशयों और नलकूपों का निर्माण किया जाएगा।
2.चंपावत पेयजल योजना: 240 करोड़ की परियोजना से 160 किमी पेयजल नेटवर्क बिछाया जाएगा और 4,523 घरों में पेयजल कनेक्शन दिया जाएगा। यहां 3.5 एमएलडी क्षमता का जल शोधन संयंत्र और 4 जलाशयों का निर्माण भी होगा।
3.किच्छा पेयजल आपूर्ति योजना: 463.24 करोड़ की लागत से 402 किमी नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा, जिसमें 20,000 घरों को पेयजल कनेक्शन मिलेगा और 4 जलाशयों व नलकूपों का निर्माण होगा।
4.विकासनगर पेयजल और सीवरेज योजना: 509.84 करोड़ की योजना के तहत 131 किमी पेयजल और 58 किमी सीवरेज नेटवर्क बिछाया जाएगा। इसके साथ ही 10,098 घरों को सीवरेज कनेक्शन मिलेगा और 7.5 एमएलडी का शोधन संयंत्र स्थापित किया जाएगा।
5.हल्द्वानी आईटी और अर्बन मोबिलिटी योजना: हल्द्वानी में 400 करोड़ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना होगी और 268 करोड़ से शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए नमो भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सभी सरकारी कार्यालय एक स्थान पर होंगे।
परियोजनाओं का उद्देश्य
इन परियोजनाओं का लक्ष्य प्रदेश में पानी की समस्या का समाधान, सीवरेज व्यवस्था का विस्तार और शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना है।
