रिपोर्ट: सत्यम दुबे
देहरादून: यूपी की योगी सरकार और असम की हिमंत बिस्व सरमा सरकार के जनसंख्या नियंत्रण विधेयक को लागू करने के बाद अब उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून के संबंध में उच्च स्तरीय समितियां बनाने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य द्वारा गठित समिति भूमि कानून और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर गौर करेगी।
आपको बता दें कि इससे पहले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर 11 जुलाई को राज्य की जनसंख्या नीति 2021-2030 पेश किया था। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक समुदाय केंद्रित नजरिए की आवश्यकता है ताकि नागरिकों को और राज्य के विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकें।
इसके साथ ही यूपी सरकार ने एलान किया था कि दो बच्चे की नीति का पालन करने वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकार प्रोत्साहित करेगी। वे अपनी सेवा के दौरान दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि, मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल और जीवनसाथी को बीमा कवरेज, बिजली, पानी जैसी उपयोगिताओं के लिए छूट ले सकेंगे।
वही य़ोगी सरकार ने टू चाइल्ड और वन चाइल्ड’ पॉलिसी का पालन करने वाले गैर सरकारी कर्मचारी बिजली और पानी के बिल, हाउस टैक्स और होम लोन पर छूट देने का भी प्रावधान दिया है। अगर सरकार के इस नीति का कोई पालन नहीं करता है, तो वो ऐसी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता है।
उत्तर प्रदेश विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्य नाथ मित्तल ने कहा कि वे सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे और यदि वे पहले से ही सरकारी कर्मचारी हैं, तो उन्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी। इसके आलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को बयान दिया कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण नीति में जल्द ही फैसला ले सकती है। संभव है कि अगस्त महीने में जनसंख्या नियंत्रण नीति पर अधिसूचना जारी हो।
