25 दिसंबर को रात 12 बजे खत्म हुआ ग्राम प्रधानों का कार्यकाल
यूपी में 25 दिसंबर को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। जिसके बाद प्रधानों को ग्राम पंचायत चलाने के लिए वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों से वंचित कर दिया है। प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने कार्यकाल पूरा होने के बाद राज्य में पंचायत चुनाव कराने की पूरी तैयारी कर ली है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियाँ सहायक विकास अधिकारी पंचायत में निहित कर दी गई है। इस कार्य में ग्राम पंचायत सचिव उनकी सहायता करेंगे।
ग्राम प्रधानों ने किया विरोध
हालांकि, ग्राम प्रधानों का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन ने सरकार के इस फैंसले का विरोध किया है। उन्हाेने मांग उठाई है कि जब तक प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होते तब तक मौजूदा ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में ही प्रशासनिक समिति गठित कर ग्राम पंचायतों का संचालन करने दिया जाए।
इस बारे में संगठन की ओर से पंचायतीराज मंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह को ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजा गया है। जिसके बारे में सरकार की तरफ से इस मांग पर विचार करने का आश्वासन भी दिया गया है।
पंचायती राज विभाग भी ग्राम संगठन के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। लेकिन समस्या यह है कि 25 दिसंबर के बाद गांव प्रधान एक सामान्य नागरिक हो गए हैं। कानूनी रूप से उसके पास कोई अधिकार नहीं बचा है, इसलिए प्रबंधन समिति में ग्राम प्रधान को शामिल नही किया जा सकता है।
