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Mahakumbh 2025: अब हर जिले तक पहुंचेगा संगम का जल, फायर टेंडर के जरिए योगी सरकार की अनोखी पहल

उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 में शामिल न हो पाने वाले श्रद्धालुओं के लिए संगम के जल को प्रदेश के सभी 75 जिलों तक पहुंचाने की ऐतिहासिक पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अग्निशमन तथा आपात सेवा विभाग इस कार्य को पूरा करेगा, जिससे श्रद्धालु घर बैठे ही संगम जल से स्नान कर पुण्य अर्जित कर सकेंगे।

By: Rekha 
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Mahakumbh 2025: अब हर जिले तक पहुंचेगा संगम का जल, फायर टेंडर के जरिए योगी सरकार की अनोखी पहल

उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 में शामिल न हो पाने वाले श्रद्धालुओं के लिए संगम के जल को प्रदेश के सभी 75 जिलों तक पहुंचाने की ऐतिहासिक पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अग्निशमन तथा आपात सेवा विभाग इस कार्य को पूरा करेगा, जिससे श्रद्धालु घर बैठे ही संगम जल से स्नान कर पुण्य अर्जित कर सकेंगे।

फायर टेंडर के जरिए होगा जल वितरण

अपर पुलिस महानिदेशक पद्मजा चौहान ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रमोद शर्मा को निर्देश दिए हैं कि राज्य के सभी जिलों में फायर टेंडर के माध्यम से संगम का जल भेजा जाए। शुक्रवार से विभिन्न जनपदों के फायर टेंडर लौटना शुरू करेंगे और उनमें संगम जल भरकर भेजा जाएगा, ताकि लोग अपने घर पर स्नान कर पुण्य अर्जित कर सकें।

66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी

इस बार महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में संगम में स्नान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की औपचारिक पूर्णाहुति के दौरान अरैल घाट पर सफाई अभियान का नेतृत्व किया और स्नानार्थियों द्वारा छोड़े गए वस्त्रों को हटाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की।

नाविकों के लिए सीएम योगी की बड़ी घोषणाएं, मिलेगा बीमा कवर और आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 में नाविकों के योगदान को सराहते हुए उनके लिए विशेष सुविधाओं की घोषणा की। गुरुवार को नाविकों के साथ संवाद करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार नाविकों का रजिस्ट्रेशन कराएगी, इसके बाद नाव के लिए पैसा और 5 लाख रुपए तक बीमा कवर की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

स्वच्छता और स्वास्थ्य कर्मियों को भी बड़ी सौगात

सीएम योगी ने प्रयागराज में स्वच्छता कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को 10,000 रुपये का अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा की। साथ ही, अप्रैल से न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 16,000 रुपये करने का ऐलान किया।

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